CAIT ने लिखा LG और CM को पत्र, कहा- 1 तारीख से खुलें दिल्ली के बाजार

व्यापारी संगठन कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को बाजार खोलने के मद्देनजर एक पत्र भेजा है. जिसमें कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं. कैट की मांग है कि 1 जून से दिल्ली के बाजारों को खोला जाए.

नई दिल्लीः व्यापारी संगठन कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रमुख व्यापारी नेताओं की बैठक की गई. बैठक के बाद व्यापारियों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रस्ताव भेज (CM Arvind Kejriwal) आगामी 1 जून से बाजारों एवं दुकानों को खोलने का आग्रह किया.

CAIT ने लिखा LG और CM को पत्र

मीटिंग में शामिल व्यापारी नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन के कारण व्यापारियों पर वित्तीय संकट काफी गहरा गया है. इसलिए अब जब दिल्ली में कोरोना के मामले काबू (Corona cases under control in Delhi) में आ गए हैं, तो आगामी 31 मई या 1 जून से बाजारों को खोला जाना बेहद जरूरी है.

बता दें कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के लगभग 150 अधिक प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने भाग लिया. मीटिंग में शामिल सभी व्यापारियों ने सर्वसम्मति से यह भी कहा कि दिल्ली के व्यापारिक चरित्र को देखते हुए ऑड-इवन व्यवस्था को कतई लागू न किया जाए. इसके कारण से दिल्ली के व्यापार बड़ी मात्रा में बाधित होगा.

कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल (National General Secretary Of CAIT Praveen Khandelwal) एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कहा कि मीटिंग में शामिल सभी व्यापारियों ने कहा कि कोविड के सभी सुरक्षा उपायों के अनिवार्य उपयोग के साथ 31 मई या 1 जून से बाजार खोले जाएं.

ये उपाय सुझाए...

कहा गया कि दिल्ली में मुख्य रूप से दो तरह के थोक एवं रिटेल बाजार हैं और जिनके व्यापारिक स्वरूप को देखते हुए सरकार को यह प्रस्तावित किया जाए कि दिल्ली में थोक बाजार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले. रिटेल बाजार दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएं. दूसरी ओर 1 जून से 7 जून तक दिल्ली में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू (Nigt Curfew) लगाया जाए.

मीटिंग में तय किया गया कि सरकार से यह मांग भी की जाए कि विभिन्न बाजारों में रेहड़ी-पटरी आदि को तुरंत, या हॉकिंग जोन में, या फिर अस्थायी तौर पर सरकारी स्कूलों के परिसर जो खाली पड़े हैं, वहां लगाया जाएं. जिससे ये लोग भी अपनी रोजी-रोटी काम सकें.