नई दिल्ली:कोरोनाकाल में कोर्ट का काम-काज भी प्रभावित हुआ है, जिससे वकील भी आर्थिक तंगी का शिकार हुए हैं, जिसे देखते हुए BCD (Bar council of delhi) ने अपने वकीलों को करोड़ो रुपये की आर्थिक सहायता दी है. इसके अलावा बीसीडी सरकार से भी वकीलों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही है. BCD ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम में वकीलों के साथ भेदभाव कर रही है. बीसीडी सरकार के इस भेदभाव वाली नीति को कोर्ट में भी चुनौती दे रही है .
लॉकडाउन के चलते वकीलों पर भी गहराया आर्थिक संकट
कोरोना बीमारी से वकील भी बड़ी संख्या में बीमार हुए तो कई वकीलों की कोरोना के चलते मौत हो गई. कोर्ट का काम काज भी लगभग बंद ही रहा. ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे वकील भी थे, जिनके सामने या तो रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया या फिर इलाज के पैसे का. ऐसे में दिल्ली बार काउन्सिल (Bar council of delhi) अपने वकीलों के साथ साथ खड़ा नजर आया. जिन्होंने करीब साढ़े नौ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनके घर तक राशन भी पहुंचाया. दिल्ली में कुल सवा लाख वकील हैं, जिनमें 30 हज़ार वकीलों ने आवेदन किया है. बार कॉउन्सिल ऑफ़ दिल्ली (Bar council of delhi) के सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि बीसीडी अपने वकीलों के साथ खड़ी है.