दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 13 हॉटस्पॉट चिह्नित, राजधानी को बचाने के लिए बना विंटर एक्शन प्लान, जानें क्या-क्या होगा

Delhi winter action plan ready: दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे लांच करेंगे.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार एक्टिव हो गई है. गुरुवार को विंटर एक्शन प्लान बनाने के लिए सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 28 विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में विभागों को 15 बिदुओं पर एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. 25 सितंबर तक एक्शन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बाद इसे सीएम केजरीवाल के समक्ष पेश किया जाएगा.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं, जिन पर काम किया जाएगा. इन बिंदुओं पर 28 विभाग काम करेंगे. बृहस्पतिवार को बैठक कर सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई. सभी विभाग 25 सितंबर तक एक्शन प्लान बनाकर पर्यावरण विभाग को देंगे. पर्यावरण विभाग इसे कंपाइल करेगा. इसके बाद विंटर एक्शन प्लान को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा. एक अक्टूबर को सीएम केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान को लांच करेंगे.

इन बिंदुओं पर काम करने के लिए विभागों को दी गई जिम्मेदारी

इन बिंदुओं पर काम करने के लिए विभागों को दी गई जिम्मेदारी:

1. हॉटस्पॉट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डीडीए, डीएसआईडीसी
2. पराली:परली जलने से होने वाले प्रदूषण के लिए राजस्व दिवाकर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर विभाग को विंटर एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है.
3. धूल से प्रदूषण:दो लूटने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड एनडीएमसी सीपीडब्ल्यूडी इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्मेंट दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है.
4. वनों से होने वाले प्रदूषण:वाहनों के दुनिया से होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट और डीएमआरसी को दी गई है.
5. कूड़ा चलने से प्रदूषण: कूड़ा व लकड़ी जलाने से प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनडीएमसी, पीसीबी, फायर सर्विस, राजस्व विभाग और डीपीसीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
6. औद्योगिक प्रदूषण: औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए एमसीडी, राजस्व विभाग, डीसीआईडीसी और डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
7. ग्रीन एप: ग्रीन ऐप पर प्राप्त होने वाली शिकायतें व सुझाव पर काम करने के लिए डीपीसी को जिम्मेदारी दी गई है.
8. प्रदूषण का वास्तविक आकलन: प्रदूषण के स्तर की रियल टाइम स्टडी के लिए डीपीसीसी को जिम्मेदारी दी गई है जो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर यह काम करेगा.
9. पटाखों पर रोक:पटाखों पर प्रतिबंध है. पटाखे ना चलें इसके लिए दिल्ली पुलिस पर्यावरण विभाग और डीपीसी को जिम्मेदारी दी गई है.
10. पौधरोपण: दिल्ली में पौधरोपण कर प्रदूषण के रोकथाम की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है.
11. ग्रेप के नियमों का पालन: प्रदूषण की रोकथाम के लिए हर साल अक्टूबर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लगा दिया जाता है. जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. ग्रेप के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी पर्यावरण और डीपीसीसी को दी गई है.

हर हॉटस्पॉट का अलग-अलग होगा एक्शन प्लानः दिल्ली के अंदर 13 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें आनंद विहार, वजीदपुर , विवेक विहार, जहांगीरपुरी, अशोक विहार, बवाना, रोहणी, नरेला, द्वारका, मुंडका, पंजाबी बाग, आरके पुरम और ओखला फेज- दो इलाके हैं. इन स्थानों पर प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी जगह प्रदूषण के अलग-अलग कारण हैं. 13 टीमें इन इलाकों में जाकर देखेंगी. इसके बाद एक्शन प्लान तैयार करेंगी.