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Delhi Free Bijli Subsidy: वीरेंद्र सचदेवा का दिल्ली सरकार पर हमला, बोले- वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही AAP - free electricity in delhi

दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे. कहा, दिल्ली सरकार मुफ्त बिजली योजना को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है. राजधानी में कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनको मुफ्त बिजली का लाभ ही नहीं मिल रहा है.

वीरेंद्र सचदेवा का दिल्ली सरकार पर हमला
वीरेंद्र सचदेवा का दिल्ली सरकार पर हमला

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Published : Mar 25, 2023, 5:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर सियासत गरमाई हुई है. एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हर रोज सोशल मीडिया पर बीजेपी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी भी इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर पलटवार कर रही है. इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ऊर्जा मंत्री आतिशी द्वारा सोशल मीडिया पर फ्री बिजली का जो मुद्दा उठाया जा रहा है. दरअसल, ये केजरीवाल के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार की खबरों से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा अगर केजरीवाल वास्तव में दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली या सब्सिडी योजना का लाभ देना चाहते हैं, तो वह सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली क्यों नहीं देते हैं?. उन्होंने कहा दिल्ली सरकार मुफ्त बिजली योजना को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है. राजधानी में कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनको मुफ्त बिजली का लाभ ही नहीं मिल रहा है.

सचदेवा ने कहा पिछले साल दिल्ली सरकार द्वारा बिलिंग के आधार पर सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी दी जा रही थी. साथ ही सरकार कई लोगों को बिजली डिस्को में आवेदन कर के बिजली सब्सिडी की मांग की शर्त रखी और इसके बाद सब्सिडी से लाभान्वित होने वाले लगभग 25% लोगों का नुकसान हुआ था. लोगों ने आवेदन के माध्यम से सब्सिडी का आवेदन नहीं किया. ऐसे में अब दिल्ली सरकार चाहती है कि उपभोक्ता अप्रैल में पूर्ण रूप से मुफ्त बिजली की मांग करेंगे और इस तरह कई लाख उपभोक्ता फिर इससे बाहर हो जाएंगे. उन्होंने कहा इस प्रकार से केजरीवाल अपनी सरकार पर वित्तीय प्रभाव को भी कम कर रहे हैं.

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वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर सरकार वास्तव में लोगों को बिजली पर सब्सिडी देना चाहती है तो वह हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त क्यों नहीं देती है?. अगर इन्हें इतने ही मध्यमवर्गीय और दिल्ली के लोगों की फिक्र है तो बिजली डिस्कॉम को मनमाने ढंग से मीटर लोड बढ़ाने से क्यों नहीं रोकते हैं? उपभोक्ताओं से मीटर किराया भी अधिक वसूला जाता है क्यों?. उन्होंने कहा बिजली डिस्कॉम को बिजली मीटर लोड खुद बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यह तभी किया जाना चाहिए जब उपभोक्ता बिजली लोड बढ़ाने के लिए आवेदन करता है.

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