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'गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज-आवास मुहैया कराने में विफल रही केजरीवाल सरकार'

बीजेपी विधायक व नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि झुग्गियों के बदले मकान देने की, जो केंद्र सरकार की योजना है आम आदमी पार्टी के विधायक इसे भी लागू नहीं होने दे रहे हैं.

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नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला

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Published : Jan 10, 2020, 7:18 PM IST

नई दिल्ली: विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि आम लोग और गरीबों का हमदर्द कहने वाली सरकार दिल्ली के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है.

अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार की अंत्योदय अनाज योजना के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराने की योजना में अड़ंगा नहीं लगाती. इतना ही नहीं विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि झुग्गियों के बदले मकान देने की, जो केंद्र सरकार की योजना है आम आदमी पार्टी के विधायक इसे भी लागू नहीं होने दे रहे हैं.

नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला

'आम आदमी कैंटीन खोलने का वादा झूठा'
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी भाजपा प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे आम आदमी कैंटीन खोलेंगे. इसमें 10 रुपये में खाना मिलेगा. उस वादे को सरकार पूरा नहीं कर पाई.

'अन्त्योदय योजना से एक लाख परिवारों को मिलता लाभ'
नेता विपक्ष ने कहा कि जब दिल्ली में रह रहे एक लाख से अधिक गरीब परिवारों को केंद्र सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत सस्ती दरों पर शुरू किया तो इस योजना को भी दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया. चुनाव सामने हैं ऐसी सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जवाब चाहते हैं कि आखिर गरीबों के हित में लिए गए इन योजनाओं को दिल्ली सरकार के क्या दुश्मनी थी?

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इतना ही नहीं झुग्गी के बदले मकान देने के लिए जब डीडीए मालवीय नगर विधानसभा में फ्लैट बनाने जा रहा था तो वहां के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने उस काम को रुकवाया. आखिर यह सरकार गरीब विरोधी क्यों है इसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दें.

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