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केजरीवाल सरकार पर बरसे धर्मेंद्र प्रधान, कहा- एमसीडी चुनाव में शिक्षक दे बीजेपी का साथ

सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक सभा को संबोधित किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेज से आए शिक्षकों की समस्याओं को सुना. साथ ही एमसीडी चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

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Published : Nov 23, 2022, 10:16 PM IST

नई दिल्ली :दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहा कि जल्द अरविंद केजरीवाल सरकार की ठगाई और पाखंड उजागर होगा. दिल्ली के खर्चे अन्य राज्यों की तुलना में 60 फीसदी भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके 12 कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन भी सरकार नहीं दे पाई है. एमसीडी चुनाव में शिक्षक भाजपा का साथ दें, जहां शिक्षक जाएंगे वहां समाज जाएगा. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाद सभा के कार्यकर्म में दिल्ली की सह-प्रभारी डॉ अलका गुर्जर भी उपस्थित थीं.

उन्होंने शिक्षकों से संवाद के दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता के भरोसे का खून करने का आरोप लगाया. केजरीवाल सरकार ने शराब नीति से जिस तरह भ्रष्टाचार किया है, उसे दिल्ली वाले कभी नहीं भूलेंगे. इस सरकार ने शिक्षा के फंड से चेहरा चमकाने का काम किया है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों से अपील की कि वह दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन दें, क्योंकि शिक्षक जिस दिशा में जाएंगे समाज भी उसी दिशा में जाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है, वह किसी भी सरकार में नहीं हो पाया. दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है, जिसे समाज से कोई मतलब नहीं है. शिक्षा का सिर्फ दिखावा करते हैं. अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित आर्थिक आधार पर मोदी सरकार ने सभी को मुख्य विकासधारा में जोड़ने का काम किया है. दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की एक भी समस्या का समाधान नहीं किया. कभी शिक्षकों की बात तक नहीं सुनी. दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक कई बार अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास गए, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा. लेकिन हम आपके साथ मिलकर आपकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

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उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा को लेकर पूरी तरह से समझौता किया जा रहा है. स्कूल शिक्षा हो या फिर हायर शिक्षा की बात हो, दिल्ली सरकार की 50 फीसदी जिम्मेदारी है. लेकिन केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही है. दिल्ली के खर्चे अन्य राज्यों की तुलना में 60 फीसदी भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके 12 कॉलेजों के शिक्षको का वेतन भी सरकार नहीं दे पा रही है.

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