नई दिल्ली:आबकारी नीति घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. इसमें G20 शिखर सम्मेलन से पहले सड़कों की सजावट और यातायात कम करने की योजना शामिल है. सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभाग थे. पिछले साल मई में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य और गृह जैसे विभाग उन्हें सौंपे गए थे.
सीबीआई ने रविवार शाम सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया है. स्ट्रीटस्केपिंग प्रोजेक्ट के तहत, 16 हिस्सों को नया रूप दिया जा रहा है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में 540 किमी सड़कों को कम करना, फिर से डिजाइन करना और सुंदर बनाना है. लगभग 1,300 किलोमीटर सड़कें दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती हैं. सड़कों के सौंदर्यीकरण में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पैदल फुटपाथ, पौधरोपण के माध्यम से हरित क्षेत्रों का विकास, खुली हवा में बैठने की जगह, साइकिल ट्रैक, सेल्फी पॉइंट, जल एटीएम, शौचालय और स्ट्रीट फर्नीचर जैसी सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं.
अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करके और निरीक्षण करके परियोजना के तहत कार्य की प्रगति की जांच करने में सिसोदिया उत्सुकता से शामिल थे. वहीं अब उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से प्रगति में बाधा बनेगी. आप के नेताओं ने बताया कि अनुमान लगाया गया था कि G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रमों पर दिल्ली सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री जी20 शिखर सम्मेलन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा करने और तेजी लाने के लिए विभिन्न बैठकें कर रहे थे.
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