नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूं तो अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अब भी इस पर सियासत जारी है.
भाजपा के दावे पर 'आप' का अविश्वास AAP ने मनाया धोखा दिवस
इसी क्रम में बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाया था कि उन्हें खबर मिली है कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर अनाधिकृत कॉलोनियों को रजिस्ट्री देने की जगह डीडीए द्वारा एक वेबसाइट बनवा रही है और उसके जरिए लोगों को महज एक नंबर दिया जाएगा. आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को लेकर शनिवार को दिल्ली भर में बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ धोखा दिवस मनाया.
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के मुद्दे पर लोगों को धोखा दे रही है. लेकिन बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
मीनाक्षी लेखी ने AAP पर उठाया सवाल
आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर ईटीवी भारत ने नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी से सवाल किया तो उनका कहना था कि डीडीए की वेबसाइट के जरिए कंप्यूटर का एक नंबर देना भी रजिस्ट्री की एक प्रक्रिया है. उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा मनाया जा रहे धोखा दिवस को लेकर भी सवाल उठाया.
संजय सिंह का पलटवार
मीनाक्षी लेखी के जवाबों पर जब हमने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से प्रतिक्रिया ली, तो उनका कहना था कि जब रजिस्ट्री करनी ही है, तो सीधे तौर पर रजिस्ट्री ही क्यों नहीं करते. उन्होंने अपने अंदाज में इस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वेबसाइट के जरिए किसी को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाए, फिर तो हम भी एक वेबसाइट बनवाकर ताजमहल और लाल किला उनके नाम कर देते हैं.
बता दें कि दिल्ली की चुनावी शुरुआत से ही हर 5 साल बाद मुद्दा बनने वाली अनाधिकृत कॉलोनियां इस बार भी मुद्दा बनती दिख रही हैं.
