नई दिल्ली: कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 19 वें दिन भी जारी है. एक तरफ जहां किसान अपना आंदोलन तेज करते हुए आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे तो वहीं राजनीतिक दलों के भी इस मामले में अलग-अलग बयान आ रहे हैं. सभी राजनीतिक दल इस समय खुद को किसानों का हितैषी बताने में लगे हैं. किसानों के आंदोलन को लेकर राजनीति गरमा रही है. केजरीवाल के उपवास रखने के ऐलान के बाद ट्विटर पर नेताओं की जंग छिड़ी हुई है.
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बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एलान किया था कि वे किसानों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी उपवास करने की अपील की है. सोमवार को आंदोलन में शामिल सभी किसान संगठनों के नेता भी उपवास करेंगे. केजरीवाल ने इस बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्वीट करके कहा कि उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं, वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए. प्रभु से उनके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना कीजिए. अंत में किसानों की अवश्य जीत होगी.
जावड़ेकर ने उपवास को केजरीवाल का पाखण्ड बताया
केजरीवाल के उपवास के एलान पर भाजपा नेता और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया @arvindkejriwal जी, ये आपका पाखण्ड है. आपने पंजाब विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि जीतने पर APMC कानून में संशोधन किया जाएगा. नवम्बर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो. यह कुछ और नहीं बल्कि पाखण्ड ही है.
मनीष सिसोदिया समर्थन में आए
अरविंद केजरीवाल पर किए गए प्रकाश जावड़ेकर के तंज पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उन्हें करारा ट्वीट करके तीखे शब्दों में कहा कि वाह प्रकाश जावड़ेकर @PrakashJavdekar जी! आप काले कानून बनाकर किसानों की खेती बर्बाद करें, प्रदर्शनकारी किसानों को जेल में डालने की साजिश करें तो आप हितैषी. वहीं उन्होंने केजरीवाल का समर्थन में ट्वीट किया @ArvindKejriwal जी किसानों को जेल में डालने की आपकी साजिश नाकाम करें, उनकी सेवा करें, समर्थन में उपवास करें तो पाखंडी!
राजनीतिक रूप ले चुका किसानों का आंदोलन
गौरतलब है कि पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है. किसानों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और MSP पर सरकारी खरीद लागू रहे.
