दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा: केजरीवाल

जीएनसीटीडी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर में कहा कि दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा .

नई दिल्ली:जीएनसीटीडी बिल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ने जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन किया. आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा .

उन्होंने कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी इसलिए दी थी क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद जनतंत्र होगा, जनता की सरकार होगी.लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि देश में ऐसी आजादी के 75 साल बाद एक ऐसी सरकार आएगी जो जनता के अधिकार छीन लेगी.

जनता के विकास के काम नहीं रुकने दूंगा

मगर जीएनसीटीडी कानून इसके खिलाफ है. इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो ये मनमानी ना करे, इस कानून को वापस ले. केजरीवाल ने कहा कि मगर दिल्ली जनता घबराए नहीं, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे. जनता के विकास के काम नहीं रुकने दूंगा. जनता की जो ताकत छीन ली, उससे वापस लेकर रहेंगे.

दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी चाहिए

केजरीवाल ने कहा, 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना. फिर 2020 में चुनाव हुए जनता ने 70 में से 62 सीट दी. फिर अभी उप चुनाव हुए एमसीडी के जिसमें जनता ने बीजेपी को जीरो सीट दी. दिल्ली की जनता साफ- साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए. हमको आम आदमी पार्टी चाहिए.

भाजपा वाले जनता को नहीं मानते

केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी का एक ही मंत्र- "ना विकास करूंगा, ना किसी को विकास करने दूंगा." उन्होंने कहा कि भाजपा वाले जनता को नहीं मानते, जनतंत्र को नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते.

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता के सामने अब 2 काम है: पहला ये कि सत्ता जनता के हाथों में वापस लेकर रहेंगे और दूसरा कोई भी विकास के काम नहीं रुकने देंगे.

आम आदमी की बढ़ती ताकत को रोकने का कानून

वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है बल्कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड में रोकने का कानून भी है. ये कानून आम आदमी की बढ़ती ताकत को रोकने का कानून भी है.

दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश

आप दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोग डरे हुए हैं कि अगर केजरीवाल सरकार से ताकत छीन कर LG के पास चली जाएगी तो बिजली-पानी की सुविधा बंद हो जाएगी, फ्री हेल्थ सेवा और महिलाओं का बस में फ्री सफर बंद हो जाएगा. गोपाल राय ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में संशोधित बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है.