नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचतान का सिलसिला जारी है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक बार फिर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर सहमति के संबंध में उपराज्यपाल को पत्र लिखा है. 20 जनवरी को दिल्ली सरकार की तरफ से उपराज्यपाल के पास दोबारा फाइल भेजी गई थी.
उपराज्यपाल को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि इस जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करें. मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है "दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेजने की फाइल 20 जनवरी से LG साहब की टेबल पर अटकी पड़ी है. मैंने उनसे पुनः अनुरोध किया है कि इस पर जल्द अपनी सहमति दें. फाइल रोकने और घुमाने के चक्कर में ट्रेनिंग का अगला राउंड भी रद्द होने के कगार पर है."
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सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई फाइल उनके पास 20 जनवरी से अटकी हुई है. लेकिन उन्होंने न तो इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी और ना ही इस पर असहमति जताते हुए निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. इसलिए उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजे जाने वाली फाइल को तुरंत अनुमति प्रदान कर दें. सिसोदिया ने लिखा है कि ऐसे अहम और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.
मनीष सिसोदिया ने LG को लिखा पत्र उपराज्यपाल को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि अक्टूबर 2022 से शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने से संबंधित फाइल उपराज्यपाल कार्यालय के चक्कर काट रही है. इस दौरान दो बार स्पष्टीकरण मांगने के बहाने फाइल वापस भेज दी गई. इस बारे में बात करने के लिए जब मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ उपराज्यपाल से मिलना चाहते थे तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया. 20 जनवरी को फाइल दोबारा भेजी गई लेकिन 10 दिन से अधिक बीत जाने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिया गया है, यह गंभीर मामला है. सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने असंवैधानिक रूप से दो बार शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने के प्रस्ताव को रोका है. वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया द्वारा उपराज्यपाल को लिखे गए पत्र के ट्वीट को री ट्वीट करते हुए लिखा है कि उम्मीद है कि उपराज्यपाल साहब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने पर जल्द अपनी सहमति देंगे.
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