नई दिल्ली: डीडीए के अनुसार शुक्रवार को एसटीएफ की 54वीं बैठक आयोजित की गई. इसमें सभी स्थानीय निकायों के अधिकारी और संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया. बैठक में 30 सितंबर तक मिली शिकायतों पर हुई कार्रवाई को लेकर समीक्षा की गई. यह बताया गया कि एसटीएफ के पास 15 सितंबर तक कुल 61,882 शिकायतें प्राप्त की गई हैं और 56,295 शिकायतों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. इसके अलावा 1 से 15 सितंबर की अवधि के दौरान 1732 एटीआर प्राप्त हुई थी.
STF ने सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लिया एक्शन
राजस्व विभाग ने आया नगर में 3 बीघा 11 बिस्वा क्षेत्रफल से अनधिकृत निर्माण को ढहा दिया है. उत्तरी नगर निगम द्वारा संत नगर, बुराड़ी और दीपविहार में अनधिकृत निर्माण ढहाया गया है. एनडीएमसी द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान में खान मार्केट, लोधी रोड, सरोजनी नगर, चाणक्यपुरी, गोल मार्केट, जनपथ, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार में सड़कों से अस्थाई संरचनाएं हटाई हैं. एसडीएमसी द्वारा कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, चिराग दिल्ली, शेख सराय, गौतम नगर, युसूफ सराय मार्केट, हौज खास मेट्रो स्टेशन सहित विभिन्न स्थानों पर सड़क से अस्थाई संरचनाएं हटाई गई.
इन जगहों पर भी की गई कार्रवाई
पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा एसएफएस फ्लैट्स मयूर विहार फेस 3, गणेश नगर, पांडव नगर, मयूर विहार, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, न्यू सीलमपुर, गगन विहार, शास्त्री पार्क, मोती राम रोड, शाहदरा, दुर्गापुरी, विजय पार्क, मौजपुर दूसरा पुस्ता, सोनिया विहार और चौहान बांगर में अनधिकृत निर्माण हटाने और सीलिंग की कार्रवाई की गई. शनि बाजार रोड, रोड नंबर 70, कब्रिस्तान रोड, रोड नंबर 66, ब्रह्मपुरी मेन रोड, भजनपुरा मजार, चांद बाग से शेरपुर चौक, सीलमपुर मेन मार्केट, मेन रोड विकास मार्ग से कड़कड़डूमा, विकास मार्ग से जगतपुरी और अन्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
272 किलोमीटर सड़क अतिक्रमण मुक्त
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच लगभग 272 किलोमीटर लंबी सड़क पर अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 53 किलोमीटर, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 104 किलोमीटर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 90 किलोमीटर सड़क से अतिक्रमण को हटाया. इसके साथ ही एनडीएमसी से 25 किलोमीटर सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है. एसटीएफ अध्यक्ष ने कहा कि कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए स्थानीय निकाय और सरकारी एजेंसियां तालमेल के साथ आगे भी काम करें.