दिल्ली में फ्री WiFi से सिग्नल गायब, जानिए कब होगी सेवा बहाल

केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं में एक फ्री वाईफाई सेवा फिलहाल राजधानी दिल्ली में बंद हैं. लोक निर्माण विभाग के जिम्मे इस परिचालन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसने अभी तक इसके बंद होने का कोई पुख्ता कारण नहीं बताया है.

नई दिल्ली: राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा फ्री वाईफाई सेवा (Free WiFi Service) फिलहाल बंद है. यह सेवा दोबारा यहां की जनता को कब मिलेगी, इसको लेकर भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है. इस सेवा का परिचालन करने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोबारा सेवा शुरू करने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है. वहां से जब मंजूरी मिलेगी तब ही इस पर आगे कुछ फैसला लिया जाएगा.

दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार की मुख्य चुनावी वादों में बिजली बिल माफ, पानी बिल माफ और मुफ्त वाई-फाई सेवा राजधानी की जनता ने खूब पसंद किया था. 2015 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष 2019 के अंत में दिल्लीवासियों को मुफ्त वाईफाई सेवा देने के लिए कुछ जगहों पर हॉटस्पॉट लगाने का काम शुरू किया, ताकि जनता से किए चुनावी वादे पूरे हो जाएं.

फ्री WiFi से सिग्नल गायब

वहीं जब वर्ष 2020 में दोबारा पूर्ण बहुमत से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई तब वाईफाई के लिए हॉटस्पॉट लगाने का काम तेजी से शुरू हुआ था. वर्तमान में दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 100-100 प्रमुख स्थानों पर हॉटस्पॉट लगाए गए, लेकिन जनवरी महीने से यह सेवा बंद है. सूत्रों की मानें तो बजट की कमी के कारण वित्त विभाग ने फ्री सुविधा पर रोक लगा दी है. इसलिए अब नए वित्त वर्ष में सरकार बजट का प्रावधान करेगी, तब इसके बारे में स्थिति साफ हो पाएगी.

बता दें कि राजधानी में 70 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 11 हजार स्थानों पर हॉटस्पॉट लगाएं हैं. रिहायशी इलाकों में पार्क, प्रमुख स्थानों पर बस अड्डा, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई के लिए हॉटस्पॉट लगे हैं. एक आम शख्स वाईफाई के इस्तेमाल से महीने में 15 जीबी डाउनलोड कर सकता था. जिस स्थान पर वाईफाई के हॉटस्पॉट लगे हैं उसके 50 मीटर के दायरे में लोग इस सेवा का लाभ उठाते थे. एक साथ एक हॉटस्पॉट से डेढ़ सौ से 200 लोगों के जुड़ने की सुविधा थी और फ्री वाईफाई सेवा के लिए अभी तक दिल्ली सरकार ने अपनी बजट में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ था.

लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बताते हैं कि वाईफाई सेवा बंद होने से उन्हें आम लोगों के हैं ढेरों शिकायत मिल रही हैं. लेकिन यह सेवा दोबारा कब शुरू होगी इस पर अभी विभाग को भी कोई जानकारी नहीं मिली है. इसलिए वह सेवा अस्थाई रूप से फिलहाल उपलब्ध नहीं होने की बात कर अपनी प्रतिक्रिया देते है.