नई दिल्ली: आज से स्विच दिल्ली अभियान का सातवां हफ्ता शुरू हुआ है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि ईवी नीति के तहत डीजल-पेट्रोल चालित वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं.
स्विच दिल्ली अभियान का 7वां हफ्ता, कमर्शियल वाहनों को ईवी में बदलने की अपील वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने के लिए दिल्ली सरकार पूरे भारत में सबसे बेहतर ढांचा प्रदान कर रही है. कैलाश गहलोत ने कहा कि वाणिज्यक वाहनों के मालिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर न केवल राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर हवा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाएंगे, बल्कि सालाना पैसे की बचत भी कर पाएंगे.
दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने का संकल्प
कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए कई कमर्शियल वाहन कंपनियां उत्सुक हैं. लेकिन धन के अभाव में डीजल-पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए दिक्कतों का सामना कर रहे थे.
इसे लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) के माध्यम से दी जाने वाली ब्याज दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस योजना की जल्द घोषणा की जाएगी. इस योजना का सभी प्रकार के वाहनों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है.
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प्रदूषण कम करने में भी योगदान
परिवहन मंत्री ने कहा कि इस फैसले से वाणिज्यिक कंपनियों के लिए वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए आर्थिक व्यवस्था आसानी से हो जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कमर्शियल वाहन बड़ी संख्या में हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट कर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं.
कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि वर्तमान में पीक आवर्स के दौरान दिल्ली की सड़कों पर माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन उन्हें ईवी में बदलने पर इलेक्ट्रिक माल वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी.
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आठ हफ्ते का है अभियान
कैलाश गहलोत ने कहा कि कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों को 2023 तक 50 फीसदी और 2025 तक 100 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का संकल्प लेना चाहिए. ऐसा कर दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए.
स्विच दिल्ली अभियान आठ सप्ताह का इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरूकता अभियान है. केजरीवाल सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लाभों और ईवी नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहनों, बुनियादी सुविधाओं को लेकर जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया गया है.
