सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- उपराज्यपाल चाहे तो कर सकते हैं बहाल

वेतन की मांग और दोबारा बहाल किए जाने को लेकर सिविल डिफेंस के जवान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं. मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उपराज्यपाल चाहें तो अपने एक आदेश पर इन सभी जवानों की ड्यूटी बहाल कर सकते हैं, लेकिन जवानों को उनकी हालत पर छोड़ दिया गया है. Civil defense employees protest

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में सिविल डिफेंस के हजारों जवान जो डीटीसी बस में मार्शल के तौर पर तैनात थे, वे अब बेरोजगार हो गए हैं. दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल के एक आदेश के बाद हजारों मार्शल अब बेरोजगार हो चुके हैं. इसको लेकर सिविल डिफेंस के जवान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. करीब 6 महीने के अपने वेतन की मांग और दोबारा बहाल किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

इन प्रदर्शनकारी जवानों का समर्थन करते हुए इनके वरिष्ठ अधिकारी सरकार के इस आदेश पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. सिविल डिफेंस के सीनियर वार्डन सूरज नाथ ने कहा कि उपराज्यपाल चाहे तो अपने एक आदेश पर इन सभी जवानों की ड्यूटी बहाल कर सकते हैं, लेकिन इन जवानों को उन्ही के हालत पर छोड़ दिया गया है. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि एक कुशल नेतृत्व के साथ इन जवानों को फिर से बहाल किया जाए.

गौरतलब है कि, अभी हाल ही में एक आदेश के बाद सिविल डिफेंस के वो सभी जवान जो मार्शल के पद पर तैनात थे उन्हें उनकी ड्यूटी से सेवा मुक्त कर दिया गया. इस एक आदेश के बाद सिविल डिफेंस के हजारों जवान अब भूखमरी की कगार पर आ गए हैं. ऐसे समय में जब दिवाली जैसा त्योहार नजदीक है तो उस समय इन जवानों को बेरोजगार कर दिया गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इन जवानों के पीछे पूरा परिवार है, अब उनका भरण पोषण कैसे होगा. इन्ही मुद्दों को लेकर सिविल डिफेंस के जवान सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.