नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट मामले में जासूसी को लेकर कांग्रेस नेताओं की शिकायत को आधार बनाते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं. उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्य सचिव को कांग्रेस नेताओं की शिकायत और इसमें राजद्रोह के तहत मुकदमा चलाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट देने को कहा है. पिछले दिनों कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल, किरण वालिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य सभी अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का आग्रह किया था.
जासूसी के लिए बनाई यूनिटः पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जासूसी के लिए फीडबैक यूनिट बनाई और यूनिट के लिए मशीनें खरीदी गई. यह दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. दीक्षित का कहना था कि आंतरिक सुरक्षा भी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसीलिए एक फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था और यह निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने लिया था.
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