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संजय सिंह का निलंबन लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ: राघव चड्ढा

AAP सांसद संजय सिंह के निलंबन को लेकर राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है. संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए.

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Published : Jul 25, 2023, 5:02 PM IST

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मणिपुर मामले पर सवाल किए जाने पर राज्यसभा के सभापति ने पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड करने पर AAP के सांसद राघव चड्ढा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि संसद में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, जब देश के एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर सवाल करने पर किसी राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद का पूरे सत्र के लिए निलंबन विशेष परिस्थिति में किया जाता है. ऐसा तब किया जाता है, जब उस सांसद ने संसद के भीतर कोई हिंसक कार्य किया हो या उसने संसद का कोई प्रस्ताव फाड़कर सभापति की कुर्सी की ओर फेंका हो या फिर उसने अपनी किसी गतिविधि से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई हो.

राघव चड्ढा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सिर्फ सभापति की कुर्सी के पास जाकर सवाल करने के लिए पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है. इसलिए इस मुद्दे पर संसद में वृहद और विशेष चर्चा कराने की जरूरत है.

मणिपुर में सिर्फ संविधान की धारा 355 और 356 का ही उल्लंघन नहीं हुआ है, बल्कि वहां मानवता पर भी हमला हुआ है. शांति-व्यवस्था कायम करने में सरकार पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है. कानून-व्यवस्था की स्थिति सरकार के कंट्रोल के बाहर हो गई है. इसलिए केंद्र सरकार तुरंत मणिपुर की वीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त करे और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे.

-राघव चड्ढा, सांसद

उन्होंने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा का बुरा प्रभाव अब आसपास के राज्यों पर भी पड़ने लगा है. आज मिजोरम में भी मणिपुर की तर्ज पर एक घटना घटी, जहां एक विशेष समुदाय के लोगों पर हमला किया गया और उन्हें राज्य छोड़कर बाहर जाने को कहा गया. अगर इस मामले का जल्द समाधान नहीं किया गया तो यह पूरे नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के लिए खतरा बन सकता है.

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