दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

Adani Case: सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी चल रहीं अदानी की खदानें, संजय सिंह का मोदी सरकार पर आरोप - Adani Coal Mines

आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से मिली खुली छूट के कारण अदानी ने महालूट की और नियमों का उल्लंघन कर कोल ब्लॉक आवंटित कर एक लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया है.

संजय सिंह का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप
संजय सिंह का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप

By

Published : Mar 4, 2023, 4:15 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक फिर से अदानी समूह और गौतम अदानी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह ने कहा कि गुजरात की जनता को धोखा देकर अदानी नेएक लाख करोड़ के कोयला चोरी की है. भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लिखी जानकारी के आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं.

AAP का केंद्र सरकार पर सनसनीखेज आरोप: आप सासंद ने कहा अदानी को केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में दो कोयला की खदानें दी गई, जिससे वह कोयला निकाल कर अपने पॉवर प्लांट में ले जा रहे है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दोनों खदानों को रद्द नहीं किया गया, इसकी पूरी जॉच की जाए. उन्होंने मंत्रालय की एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि उर्जा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने इसकी जांच कराने के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. ये बातें भारत सरकार का उर्जा मंत्रालय कह रहा है.

आप नेता ने कहा अदानी ने सिर्फ गुजरात सरकार को धोखा नहीं दिया, बल्कि यहां की जनता को भी धोखा दिया है. दरअसल, इसी पत्र में एक और गंभीर जानकारी दी गई है कि अदानी ने पावर एक्सचेंज में सस्ती बिजली, महंगी दरों पर बेची है और इसकी कीमत गुजरात की जनता ने चुकाया है.

ये भी पढ़ें:Meme war on Manish Sisodia: सोशल मीडिया पर सिसोदिया के समर्थकों व विरोधियों में मीम वॉर

बता दें कि शुक्रवार को सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय में ही संवाददाता सम्मेलन कर कहा था कि प्रधानमंत्री से मिली खुली छूट तो अदानी ने महालूट की है. नियमों के विरुद्ध कोयला ब्लॉक आवंटित कर एक लाख करोड़ का घोटाला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकारों के कॉल ब्लॉक में निजी कंपनी काम नहीं कर सकती. लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री ने अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए 26 फीसद हिस्सेदारी का नियम बना दिया. राजस्थान सरकार को 42 नंबर की पारसा और 44 नंबर की कानता कोयला खदान मिली थी, जिसमें 74 फीसद हिस्सेदारी अदानी समूह को दी गई.

ये भी पढ़ें:manish sisodia reached court : राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले में कार्रवाई शुरू, CBI ने सहयोग न करने की कही बात

ABOUT THE AUTHOR

...view details