नई दिल्ली: राजधानी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का किए जाने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. फैसले के साथ ही प्रदेश में भाजपा नेताओं ने इसे अपनी उपलब्धि बताकर भुनाना शुरू कर दिया है.
केंद्र सरकार के कैबिनेट ने अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का किया प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने यहां अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज तक कोई सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को उनका हक नहीं दिला पाई, जबकि डीडीए ने लोगों को उनका हक दे दिया है. उन्होंने इसे मोदी सरकार की तरफ से दिल्लीवासियों को दिवाली का तोहफा बताया.
मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला
भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि दिपावली की पूर्व संध्या पर मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. सालों से यहां रह रहे लोगों की गुहार थी कि हम देश के नागरिक हैं लेकिन उसके बाद भी हमें अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग कहते हैं और हमें अधिकार नहीं मिलते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों के लिए किसी सरकार ने नहीं किया. ये जिम्मेदारी अब डीडीए को दी गई है और डीडीए ही यह काम करेगी.
'दिल्लीवासियों की दिवाली होगी'
उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों की ये दिवाली मालिकाना हक की दिवाली होगी. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया बहुत कम राशि देकर पूरी हो जाएगी. जहां पर 40 हजार का सर्कल रेट है, वहां सिर्फ 200 रुपये मीटर में ये नियमित हो जाएगी. ये मुफ्त के समान है. उन्होंने कहा कि इसे मुफ्त ही देते लेकिन कोई इसे कानूनी तौर पर चैलेंज ना करें इसके लिए ये फीस रखी गई है. जावड़ेकर ने यह भी कहा कि इस खबर को सुनने के बाद ही अनाधिकृत कॉलोनियों के लोग खुशी से झूम उठे हैं. अब ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहेगी क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है.
बताते चलें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है. इसके तहत दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा.
