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Budget 2023: लोगों ने की बजट की सराहना, कहा- अगर टैक्स छूट 10 लाख तक होती तो अच्छा होता - nirmala sitharaman budget

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया. लोगों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है. लोगों का कहना था कि बजट आम लोगों को राहत देनेवाला था. वहीं, कई योजनाओं की घोषणाओं से लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है.

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Published : Feb 1, 2023, 6:59 PM IST

बजट पर दिल्लीवासियों की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया. इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें थी. इसमें आम लोगों को क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा. टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं. कुल मिलाकर इस तरह के सवाल लोगों के जहन में चलते रहे. इधर, जैसे ही लोकसभा में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि अब सालाना आय 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लोगों के चेहरे खिल गए. सुबह से बजट का भाषण सुन रहे लोगों ने वित्त मंत्री के इस फैसले को सराहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि जहां पहले 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब इसे दो लाख बढ़ाकर 7 लाख किया गया है. लोगों ने इस फैसले को सराहा है.

क्या बोले लोगःवॉयस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने कहा कि 2023-24 बजट में युवाओं, किसानों, डिजिटल इंडिया, प्राकृतिक खेती, पर्यावरण के लिए बहुत सी योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें इनकम टैक्स देने वालों को भी बड़ी राहत मिली है. पेंशनर्स को भी इनकम टैक्स में राहत मिली है. सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट की सीमा को 5 लाख से 25 लाख किया गया है.

दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में रहने वाले संजय बताते हैं कि लोकसभा में आज वित्त मंत्री ने टैक्स में छूट की घोषणा की है. वह गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत राहत देने वाली है. 5 लाख से इसे बढ़ाकर 7 लाख किया गया है. यह अच्छी बात है, लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाता तो और भी अच्छा होता. हालांकि उम्मीद है कि सरकार आगे भी मिडिल क्लास फैमिली के हित में फैसले लेगी.

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संत राम बताते हैं कि बजट में सरकार का ध्यान मिडिल क्लास लोगों की तरफ ज्यादा रहता है. इस बजट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि 5 लाख की इनकम को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया. सीधे-सीधे दो लाख का फायदा हुआ है. उन्होंने कहा की यह फैसला स्वागत करने योग्य है.

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