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'नॉर्थ MCD को जारी फंड नाकाफी, निगम के साथ हो रहा भेदभाव' - आम आदमी पार्टी

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और पार्षद आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के जरिये जारी किया गया फंड नकाफी है. इससे सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 1 महीने का वेतन मिल पाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार निगम के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है.

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नॉर्थ MCD को जारी फंड नकाफी

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Published : Apr 30, 2020, 3:22 PM IST

नई दिल्ली:बीजेपी और 'आप' में चली तनातनी का असर दिल्ली सरकार और निगमों के संबंधों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है. इसकी वजह से निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) के पूर्व मेयर आदेश गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार के जरिये निगम को हाल ही में जारी किया गया फंड पूरी तरीके से नाकाफी है.

नॉर्थ MCD को जारी फंड नाकाफी

जारी किए गए फंड से निगम के सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 1 महीने का वेतन मिल पाया है. निगम के सभी कर्मचारी जमीनी स्तर पर खड़े होकर कोरोनावायरस से जंग लड़ रहे हैं. ऐसे में कर्मचारियों को उनके हक का वेतन मिलना चाहिए.

कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में नहीं कर्मचारी

आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि ऐसे समय पर दिल्ली सरकार को निगम का साथ देना चाहिए था. निगम को ज्यादा फंड जारी करना चाहिए था. लेकिन निगम के साथ दिल्ली सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है. निगम के कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में तक नहीं शामिल नहीं किया हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.



दिल्ली सरकार का रवैया निराशाजनक

ऐसे समय में दिल्ली सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए. जिन्होंने केंद्र के भंडार सभी राज्यों के लिए खोल दिए हैं. सभी राज्यों की पूरी सहायता केंद्र सरकार के जरिये दी जा रही है. चाहे वह वित्तीय रूप से हो या फिर राज्य सरकारों को भरपूर मात्रा में अनाज वितरण करना हो.

दिल्ली सरकार की तरफ से अपनाया जाने वाला रवैया बेहद निराशाजनक है. निगम के कर्मचारियों के साथ हम खड़े हैं और उनके हक के लिए हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार तक अपनी आवाज लेकर जाएंगे.



2018 से जारी भेदभाव

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने जो फंड जारी करा है वह न काफी है. 2018 से लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा निगम के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

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