नई दिल्ली:इंधनों की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज यानी की सोमवार से मंगलवार तक टैक्सी कैब और मिनी टूरिस्ट बस संघ ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था. लेकिन हड़ताल के पहले दिन आज इसका कोई भी असर दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिख रहा है. इक्का-दुक्का टैक्सी जरूर बंद नजर आईं लेकिन सड़कों पर हड़ताल से लोगों पर इसका असर नहीं दिखा. जबकि आम दिनों के तरह सुचारू रूप से सभी टैक्सी और टूरिस्ट बस चल रही हैं.
दिल्ली में इंधनों की बढ़ती कीमत से नाराज टैक्सी यूनियन ने 18 और 19 अप्रैल को चक्का जाम करने की घोषणा की है. यूनियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार केवल भ्रम फैला रही है वह टैक्सी बस एसोसिएशन से बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. अब तक सरकार ने किसी भी यूनियन से बात करने के लिए नहीं बुलाया है.
बता दें कि दो दिन पहले दिल्ली सरकार ने सीएनजी और तमाम इंधनों के बढ़ते रेट को देखते हुए कमेटी बनाई है और इंधनों की कीमत के हिसाब से दिल्ली में किराए और निर्धारित कर सरकार को रिपोर्ट देगी. यूनियन ने कहा है कि दिल्ली सरकार लगातार धोखा दे रही है इस कारण से वह आज और कल को वे हड़ताल पर रहेंगे.
इन मांगों को लेकर किया जा रहा है चक्का जाम-
1. ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार द्वारा तय किया जाये.
2. पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म की जाए.
3. स्पीड गर्वनर की चेकिंग के नाम पर 2500 रुपये लेना बंद किया जाये.
4. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीज़ल बसों और टेम्पो ट्रेवलर को 10 साल की वैधता दी जाये.
5. दिल्ली में सीएनजी की कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बसों की वैधता दाे साल और बढ़ायी जाये.
6. दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शरू किया जाए
7. स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए.
8. दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए.
9. सीएनजी गैस के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली के बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दें.
10. DIMTS द्वारा हर साल जीपीएस के नाम पर लेनी वाली फीस बंद की जाए.
11. दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा ली जा रहीं लेट फी और जुर्माने हटाए जाए.
12. अभी भी 8 सीटर डीजल टैक्सी के परमिट पांच साल के बाद नवीकरण नहीं हो रहे हैं,जल्दी नवीकरण के आदेश दिए जाए.
13. फिटनेस के समय ड्राइवर जेंडर ट्रेनिंग हटाई जाए.
14. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता हटाई जाए.
15. डीजल पेट्रोल और सीएनजी गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए.
16. ट्रैफिक पुलिस और एनफ़ोर्समेंट द्वारा बसों के 10 हजार के जुर्माने बंद किये जाए.
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