नई दिल्ली: दिल्ली के सौंदर्यीकरण से संबंधित अलग-अलग विभागों की कई योजनाओं को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को मंजूरी (LG approved multi storey buildings) दे दी है. यह योजनाएं काफी समय से लंबित थी. इन योजनाओं में 2019 से लंबित श्रीनिवासपुरी में जीपीआरए कॉलोनी का पुनर्विकास, अगस्त 2021 से लंबित जीपीआरए (जनरल पुल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन) सरोजिनी नगर और सितंबर 2021 से लंबित एनएचएआई द्वारा शहरी विस्तार सड़क (यूईआर-द्वितीय) शामिल हैं.
जनरल पूल रेजिडेंशियल एकॉमोडेशन योजना (General Pool Residential Accommodation Scheme) के तहत दक्षिणी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी और सरोजिनी नगर इलाके में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कार्य में तेज़ी आएगी. इसके तहत पुराने सरकारी आवास तोड़कर नए मकान बनाए जाने हैं. प्रोजेक्ट का उद्घाटन फरवरी 2019 में हुआ था. फिलहाल श्रीनिवासपुरी में 1429 अलग-अलग श्रेणियों के सरकारी आवास था, अब इन्हें तोड़कर बहुमंजिला इमारतें तैयार होंगी. इससे यहां पर आवास की संख्या करीब 4994 हो जाएगी. इसी तरह सरोजिनी नगर में पांच हज़ार से अधिक फ्लैट बनना संभव हो सकेगा.
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गत दिनों उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में सालों से लंबित योजनाओं की फाइलें भेजने का आदेश जारी किया था. इसके लिए उपराज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया. उपराज्यपाल को जनहित में मंत्रियों, मुख्यमंत्री के पास अत्यधिक लंबित फाइलों को वापस लेने का अधिकार देता है. संबंधित परियोजना की फाइलें जब उपराज्यपाल के पास आई तो यह भी देखने में आया कि कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है. काम करने वाली एजेंसी ने ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया है. बावजूद योजनाएं पूरी नहीं हुई है. उपराज्यपाल ने इस पर हैरानी जताई और काफी कम समय में उन्होंने सभी लंबित योजनाओं को पूरे करने के निर्देश दिए. सरोजनी नगर, श्रीनिवासपुरी में जिन योजनाओं को मंजूरी दी है उससे वहां पर रहने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा. वहां आसपास हो रहे होने वाले निर्माण कार्य के बाद लोगों को सस्ते घर का सपना साकार हो पाएगा.
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