नई दिल्ली: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अदालत में सरकारी मामलों की सुनवाई के लिए वकीलों के भुगतान को लेकर कहा कि आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई पर सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है.
सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में वकीलों की फीस के मद में हुए भुगतान संबंधी दस्तावेज का जिक्र करते हुए कहा है कि शराब घोटाले से बचने के लिए मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी को 18.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. कुल 21.50 करोड़ रुपये का भुगतान तो सिर्फ शराब नीति के केसों के लिए नियुक्त वकीलों को किया गया है. मनोज तिवारी का कहना है कि जब केस लड़ने के लिए वकीलों पर इतना खर्चा तो सोचो घोटाला कितना बड़ा होगा.
तिवारी ने दिल्ली सरकार द्वारा वकीलों को किए गए भुगतान से संबंधित उक्त पेपर ट्वीट किया है. उसमें 2021-22 में एक्साइज यानी आबकारी विभाग से संबंधित अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई के एवज में 16. 9 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वकीलों करने का जिक्र है. वहीं, 2022- 23 में आबकारी से संबंधित मामलों की सुनवाई के मध्य में 5.23 करोड़ रुपये वकीलों को भुगतान करने का जिक्र है. इसके अलावा उस दस्तावेज में उर्जा, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण से संबंधित अदालत में चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए वकीलों की फीस के मद में विभाग ने किया है.