दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

गाजीपुर स्लॉटर हाउस: 'पोल खुल जाने के डर से BJP ने नए सिरे से जारी किया टेंडर'

दिल्ली के गाजीपुर स्लॉटर हाउस के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नए सिरे से टेंडर जारी कर दिए है. इसी पर 'आप' के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित निगम पर खुद की पोल खुल जाने के डर से नए सिरे से टेंडर जारी कर रहा है.

mcd incharge durgesh pathak targeted bjp for new tenders of ghazipur slaughter house
गाजीपुर स्लॉटर हाउस को लेकर एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का बीजेपी पर आरोप

By

Published : Jul 31, 2020, 2:14 PM IST

नई दिल्ली:पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) द्वारा भले ही गाजीपुर स्लॉटर हाउस के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर दिए गए हो. लेकिन इसको लेकर चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भाजपा शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि खुद की पोल खुल जाने के डर से उनके द्वारा नए सिरे से टेंडर जारी किए गए हैं.

गाजीपुर स्लॉटर हाउस को लेकर एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का बीजेपी पर आरोप
सता रहा पोल खुलने का डर

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा की हमारे साथियों ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में यह मुद्दा उठाया कि जब भाजपा शासित नगर निगम के ही कुछ पार्षद अलाना मीट कंपनी के कामकाज से नाखुश हैं तो फिर अलाना मीट कंपनी को 2 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया गया. जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो मेयर निर्मल जैन द्वारा नए सिरे से टेंडर जारी किए गए हैं.

हमारा यह सवाल है कि अगर निगम नेताओं के मन में कोई खोट नहीं था तो अलाना मीट कंपनी को एक्सटेंशन दिए जाने से पहले टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया. इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन को भी इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ मिला है. जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें एक्सपोज कर दिया तो वह पीछे हटने लगे.


लगातार हो रहा विरोध

गौरतलब है कि गाजीपुर स्लॉटर हाउस के लिए वर्ष 2009 में अलाना मीट कंपनी को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. वर्ष 2019 में कॉन्ट्रैक्ट का समय खत्म हो जाने के बाद निगम द्वारा 2 बार 6 महीने के लिए इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया गया था. इस साल मई में नगर निगम द्वारा इसी कंपनी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है. जिसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही है कि नगर निगम की मिलीभगत से अलाना मीट कंपनी को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details