सिसोदिया के सरकारी आवास की कच्चे मकान के रूप में रजिस्ट्री, DDA पर सवाल

अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने की प्रक्रिया में DDA की तरफ से एक वेबसाइट बनाया गया है, जिस पर अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को अपने घरों का रजिस्ट्रेशन करना है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी मुख्यालय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जहां उन्होंने DDA की बेबसाइट खोली. जिसमें अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को उनके घरों की रजिस्ट्री के लिए कहा गया है. इसमें मनीष सिसोदिया ने दिखाया कि किस तरह से उनके सरकारी घर का भी रजिस्ट्रेशन इसमें अनाधिकृत कॉलोनी के घर के रूप में हो गया.

सरकारी घर का भी रजिस्ट्रेशन
प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनीष सिसोदिया ने अपने वर्तमान पते का नंबर वेबसाइट पर डाला, जो कि सरकारी कॉलोनी का सरकारी घर है. इसमें पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए मनीष सिसोदिया ने अपना नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाला, फिर उसका ओटीपी भी उनके मोबाइल पर आ गया और फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया.

'बीजेपी की कर रही है लोगों के साथ धोखा'
इन सब के आधार पर मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ बीजेपी का फर्जीवाड़ा है. उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों के घरों की रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए वेबसाइट बनाई गई थी, दावा था कि इसके जरिए रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन इस पर तो इंडिया गेट के पास की कॉलोनी के सरकारी घर का भी रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है. यह दिखाता है की अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों के साथ भाजपा धोखा कर रही है.

'बीजेपी मांगे माफी'
मनीष सिसोदिया ने इस दौरान यह मांग भी की कि बीजेपी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों से माफी मांगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि उसने 40 लाख लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है.