नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को दिल्ली के विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बजट को लेकर चर्चा की. इसमें मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बजट में अपने बाजारों व सेक्टरों के लिए वित्त मंत्री से स्पेशल पैकेज के साथ ही पार्किंग, पिंक टॉयलेट, बाजारों की साफ-सफाई और सड़कें व्यापारियों की प्रमुख मांगे रहीं.
बैठक में कपड़ा, ऑटो-मोबाइल, फर्नीचर, टिम्बर, खाद्यान्न, कागज, दवाईयां, ड्राई-फ्रूट्स, बेकरी आदि सेक्टर्स से जुड़े 15 से अधिक मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में दिल्ली के परिवहन और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बृजेश गोयल भी मौजूद रहे.
सिसोदिया ने कहा कि सरकार में आने के बाद से हमारी प्राथमिकता रही है कि हम सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर दिल्ली का बजट बनाएं. इसी दिशा में बजट तैयार करने के दौरान सरकार हर साल दिल्ली के विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी अपेक्षाओं को जानती है और उसे बजट में शामिल करने का प्रयास करती है, जिससे बाजार बेहतर हो सके और व्यापारियों का व्यापार बढे़. उन्होंने कहा कि इस साल भी केजरीवाल सरकार बजट से पहले व्यापारियों के साथ चर्चा कर उनकी मांग और अपेक्षाओं को समझ रही है ताकि उसे लेकर बजट में प्रावधान किए जा सके.
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के बाजार, शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इनके बेहतरी के लिए काम करना सरकार की प्राथमिकता है. शहर भर के बाजार लाखों की संख्या में रोजगार उत्पन्न करते हैं और बड़ी संख्या में राजस्व पैदा करते हैं. ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इन बाजारों की मांग और आवश्यकताओं को समझते हुए यहां सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि इन बाजारों के प्रति लोगों का आकर्षण और बढे साथ ही व्यापारियों का व्यापार भी बढ़े.
बैठक में मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की एक बड़ी मांग बाहरी दिल्ली में स्थित विभिन्न गोदामों के इर्द-गिर्द बेहतर रोड नेटवर्क स्थापित करने की रही है. इस पर वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीटी करनाल रोड के आसपास के क्षेत्रों में बने गोदामों के इर्द-गिर्द बेहतर रोड नेटवर्क स्थापित करने के लिए सर्वे किया जाए और एक ब्लू-प्रिंट बनाया जाए, जिसके बाद वहां जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू होगा और इससे लाखों व्यापारियों को फायदा मिलेगा.