नई दिल्ली: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में रेस्तरां, ईटिंग हाउस और होटलों की लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आसान और सुगम बनाने के लिए संबंधित विभागों व एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति का गठन किया है. समिति टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के नाइट रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट, ओपन एयर रेस्टोरेंट आदि कहां चलाए जा सकते हैं, इस सब पर विचार करेगा और उन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा.
दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली और आईटी विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), एमसीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा और एनडीएमसी के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को समिति में शामिल किया जाएगा. समिति अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंसों की संख्या को कम करने, संशोधित करने और हटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी. मौजूदा कानून में कोई जटिल प्रक्रिया है, उसे भी सरल किया जाएगा.
न्यूनतम दस्तावेज, लाइसेंस देने के लिए निश्चित समय-सीमा, सिंगल विंडो तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. समिति सदस्यों को सुझाव के लिए अपनी सुविधानुसार होटल, रेस्तरां एसोसिएशन को समिति में शामिल करने की छूट दी गई है. उपराज्यपाल ने समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने का निर्देश दिया है. यह कदम उपराज्यपाल के 314 प्रतिष्ठानों को अनुमति देने के हालिया फैसले के बाद उसी तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है.
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