नई दिल्लीःदिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की विदेश जाकर ट्रेनिंग पाने का रास्ता अब साफ हो गया है. विगत दो महीने से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर तकरार चल रहा था. उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए फाइल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
शिक्षक अब विदेश जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे. ट्रेनिंग के लिए जाने वाले शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ाकर 87 कर दी गई है. सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के संबंध में दिल्ली सरकार ने दिसंबर महीने में ही प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था, लेकिन उसमें कई खामियां थी, जिस वजह से उपराज्यपाल कार्यालय ने इसे लौटा दिया. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक ने काफी विरोध जताया. विधानसभा तक में यह मामला उठा. विरोध प्रदर्शन हुआ. उसके बाद उपराज्यपाल द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जनवरी को फाइल दोबारा उपराज्यपाल के पास भेज दी गई थी. गत 23 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे जल्द से जल्द शिक्षकों को ट्रेनिंग की इजाजत देने की अपील की थी.
अब मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में है तो इधर, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शिक्षकों के विदेश जाकर ट्रेनिंग मैंने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. फिनलैंड के स्कूल तनाव मुक्त माहौल पर जोर देते हैं. एक दिन में छात्र को कुछ ही क्लास करनी होती है. लंच, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंजॉय करने रिलैक्स करने के लिए समय अधिक मिलता है. दिन भर में कई बार 15 से 20 मिनट के ब्रेक मिलते हैं. इसी तरह का माहौल वहां के शिक्षकों के लिए भी होता है.