नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस आधार पर गरीब बच्चों को उनके आरक्षित वर्ग में दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है कि आय प्रमाण पत्र दिल्ली से बाहर के राज्य की ओर से जारी किया गया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने ये आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में दाखिले के लिए आय प्रमाण पत्र समक्ष प्राधिकार की ओर से दाखिल किया जाना चाहिए न कि उस राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया जाए जहां स्कूल हो. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी जरूरी दस्तावेजों को सावधानी से वेरिफाई करने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, प्रमाण पत्र राज्य में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए.
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