Delhi Economic Survey Report: राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.6 गुना अधिक

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया. इस रिपोर्ट में कई बातें निकलकर सामने आईं. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की जीएसडीपी में न सिर्फ तेजी से सुधार हुआ है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली की आर्थिक सेहत बताने वाली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा. रिपोर्ट में वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी (राज्य का सकल घरेलू उत्पाद) का अग्रिम अनुमान 1,43,759 करोड़ रुपये बताया गया है. जो वर्ष 2021- 22 के मुकाबले 15. 38 फीसदी ज्यादा है. इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि, कोरोना काल के बाद दिल्ली में कुल आर्थिक गतिविधि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अधिक तेजी से बहाल हुई है.

वर्ष 2021-22 और 2022-23 में क्रमश 9.14 फीसदी और 9.18 फीसदी की वृद्धि के साथ दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी में तेजी से सुधार हुआ है. वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिक्र किया है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली को एक समावेशी, सबके लिए समान, सुविधा संपन्न, बेहतर जीवन योग्य विश्वस्तरीय शहर बनाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है. 2022- 23 में योजना, कार्यक्रम, परियोजना, बजट आवंटन में परिवहन क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई और कुल बजट का 20 फीसदी इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया. इसके बाद शिक्षा क्षेत्र के लिए 17 फीसदी, जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 15 फीसदी और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए 13 फीसदी बजट आवंटित किया गया.

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.6 फीसदी अधिक:वर्ष 2022- 23 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान 14.18 फीसदी बढ़ोतरी के साथ दर्शाया गया है. रिपोर्ट में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 फीसदी बढ़ोतरी को दर्शाता है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2.6 फीसदी अधिक रही है.

ब्याज के भुगतान में कमी:आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्ति और ब्याज के भुगतान के अनुपात में कमी होने का जिक्र है. यह 6.64 फीसदी पहुंच गया है, जबकि 2011-12 में यह अनुपात 13.03 फीसदी था. सरकार द्वारा पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर अर्थशास्त्री सी. के. मिश्रा बताते हैं कि राजस्व प्राप्ति और ब्याज भुगतान के अनुपात में आई कमी बताती है कि ऋण समस्या नियंत्रण में है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2021-22 के दौरान दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 36 फीसदी की वृद्धि हुई है. जबकि 2020-21 में 19.53 फीसदी की नकारात्मक वृद्धि रही थी. बता दें कि वर्ष 2022-23 का बजट 75,800 रुपये करोड़ का था. जिसमें से 43, 600 करोड़ रुपए राज्य सरकार की स्कीम, कार्यक्रम, परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे. यह आवंटन 2021-22 के 37,800 करोड़ रुपये से 5,800 करोड़ रुपए अधिक था.