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दिल्ली में पानी का मीटर बनेगा स्मार्ट, QR कोड से मिलेगी यूनिक पहचान, सारे झंझट खत्म

दिल्ली जल बोर्ड अपनी सुविधाओं को बेहतर और आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में दिल्ली जल बोर्ड अपने रिवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में कई नए बदलाव लाने जा रहा है. जल बोर्ड पानी के साधारण मीटर को "स्मार्ट मीटर" में तब्दील करने जा रहा है. इसके लिए ग्राहकों को मीटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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Published : Jun 23, 2023, 8:23 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली जल बोर्ड आने वाले दिनों में ग्राहकों को कई नई तरीके की सुविधाएं देने जा रहा है. डीजेबी ग्राहकों के लिए बिल भरना आसान हो जाएगा. दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लोगों को चैट बोट की सुविधा भी मिलने वाली है. चैट बोट से ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने और नए कनेक्शन लेने जैसी सेवाएं आसानी से मिल सकेगी. इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड गलत या ज्यादा बिल की परेशानी को खत्म करने के लिए पानी मीटर को जीआईएस से जोड़ने और मीटर पर क्यूआर कोड लगाकर हर मीटर को यूनिक आईडी देने की तैयारी कर रहा है.

AI का होगा इस्तेमाल:इतना ही नहीं दिल्ली जल बोर्ड के एप्प में अब आपको कई नए फीचर भी मिलेंगे. नए फीचर दिल्ली जल की सेवाओं को तेज, बेहतर, आसान और पारदर्शी बनाएंगे. वहीं, अपनी सेवाओं को उन्नत और कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिलों की खामियों को रोका जा सकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.

एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी जल बोर्ड:दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड वर्ल्ड की सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करेगा. दिल्ली जल बोर्ड के रिवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड और आधुनिकरण करने के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं. इस प्रोजेक्ट की स्टडी, एक्शन प्लान और तकनीकी सहायता के लिए टॉप आईटी कंसल्टैंसी फर्म की सेवाएं ली गई है. प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया गया है. दिल्ली जल बोर्ड को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को इस काम के लिए चुना जाएगा.

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अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश:सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता दिल्लीवासियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराना और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करना है. इस मुद्दे पर डीजेबी उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.

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