नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में मनोनीत पार्षदों के लिए मंगलवार का दिन खास है. दिल्ली सरकार ने एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी है. सरकार ने आरोप लगाया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना उपराज्यपाल ने एमसीडी में 10 पार्षदों को मनोनीत कर दिया, यह दिल्ली नगर निगम एक्ट का उल्लंघन है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी.
12 मई को इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल को सरकार के मंत्री परिषद की सलाह पर नगर निगम में 10 एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) को नामित करना चाहिए. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एमसीडी में मनोनीत 10 पार्षद अपनी सदस्यता को लेकर सुनवाई पर नजरें टिकाए हुए हैं.
4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से LG को मिला है झटकाः बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के दैनिक प्रशासन को चलाने वाले उपराज्यपाल के अधिकारों को सीमित करने के संबंध में आदेश दिया था. संविधान पीठ ने कहा था कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश वकील ने एल्डरमैन के संबंध में पहले से दायर जवाब को वापस करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. वकील को नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की गई है.
आम आदमी पार्टी का पक्षःआम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली वालों ने एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, लेकिन भाजपा ने गलत तरीके से 10 पार्षदों को एल्डरमैन के तौर पर मनोनीत किया है. पार्टी अपने लीडर ऑफ द हाउस और मेयर प्रत्याशी के जरिए सुप्रीम कोर्ट गई है. कोर्ट में हमने मांगे रखीं है कि एल्डरमैन को संविधान के आर्टिकल और डीएमसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत वोटिंग का अधिकार नहीं है. ऐसे में उनको वोट डालने से रोका जाए.