घर-घर राशन पर श्रेय की जगह गरीबों को कार्ड दे केजरीवाल सरकार: हारून यूसुफ

घर-घर राशन योजना पर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच रार जारी है. केंद्र की तरफ से इस योजना पर लगाई गई पाबंदी के बाद दिल्ली सरकार ने इसका नाम हटाने का फैसला किया है. इधर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों को ही निशाने पर लिया है.

नई दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री हारून यूसुफ ने शनिवार को कहा कि इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता कि एक तरफ गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ सरकार घर-घर राशन पहुंचाने के नाम पर श्रेय की राजनीति कर रही है. हारून यूसुफ ने कहा कि दिल्ली में 11 लाख 72 हजार लोगों को 6 साल से राशन कार्ड नहीं मिला है.

'कांग्रेस ने शुरू की थी अन्नश्री योजना'

हारून यूसुफ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत न आने वालों के लिए अन्नश्री योजना शुरू की थी और उसके जरिए महिलाओं के खाते में सीधे फायदा पहुंचाया था. हारून यूसुफ ने यहां तक कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार में राशन कार्ड के नाम पर मंत्री ने महिलाओं का शोषण किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का यह झगड़ा नहीं है, बल्कि दोनों मिले हुए हैं.

'सिर्फ 100 परिवारों के लिए है योजना'

केजरीवाल सरकार की इस योजना को लेकर हारून यूसुफ ने कहा कि हम पिछले 4 साल से सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री घरों तक राशन पहुंचाएंगे, लेकिन 2020 में इसका एक टेंडर कैंसिल हुआ और आज 2021 में हुए टेंडर की फाइनेंशियल बिड का अता-पता नहीं है. उन्होंने कहा कि इस योजना को ऐसे पेश किया जा रहा है कि इससे राम राज्य आ जाएगा, जबकि यह योजना सिर्फ 100 परिवारों के लिए है.

'राशन माफिया के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है'

हारून यूसुफ ने कहा कि केजरीवाल सरकार मार्केटिंग वाली सरकार है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा था कि वे पिछले 22 सालों से राशन माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं. इन 22 सालों के दौरान कुछ साल हारून यूसुफ भी खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं. इसे लेकर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि राशन और किरासन माफिया से केजरीवाल ने नहीं, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है.