Ground Breaking Ceremony में 40 हजार करोड़ के निवेश के लक्ष्य को हासिल करने में जुटा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निवेशकों की सुविधा के लिए तरह-तरह की स्कीम लाने पर विचार कर रहा है. गुरुवार को हुई रिव्यू मीटिंग में सीईओ ने अफसरों को निवेशकों के कामों का खास ध्यान रखने का आदेश दिया.

नई दिल्ली/नोएडाः ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने गुरुवार को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी (जीबीसी) की तैयारियों की समीक्षा की और जमीन आवंटन से जुड़े सभी विभागों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निवेशकों ने ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिए करार किया हैं उनको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में ले जाने से पहले जमीन उपलब्ध कराकर नक्शा पास कराएं.

दरअसल, बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भारी निवेश जुटाया था. उसी निवेश को जमीन पर लाने के लिए और जीबीसी में सरकार द्वारा 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने का प्राधिकरण को लक्ष्य दिया गया है. सब प्राधिकरण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को जमीन पर लाने में जुटा है. वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहा है. इसमें सभी साइन हुए एमओयू के निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराकर निवेश का रास्ता खोला जाएगा. इससे प्राधिकरण की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.

तीन श्रेणियों में बांटे गए निवेशकः औद्योगिक, वाणिज्यिक, बिल्डर, संस्थागत और आईटी विभागों की बैठक में प्राधिकरण के साथ हुए एमओयू को तीन श्रेणी में बांटा गया. पहली श्रेणी में वे निवेशक हैं, जिनको भूखंड दे दिए गए हैं. इन आवंटियों को आवंटन प्रक्रिया को तत्काल पूरा करा कर लीज डीड कराने और नक्शा पास कराने तक की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया.

दूसरी श्रेणी में वे निवेशक हैं, जो अपनी इकाई का विस्तार कर रहे हैं. उनका भी मौके पर काम शुरू कराने का लक्ष्य दिया गया है. और तीसरी श्रेणी में वे निवेशक हैं, जो ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिए आना चाह रहा हैं, लेकिन उनको अभी तक जमीन नहीं मिली है. सीईओ रितु माहेश्वरी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी से पहले इन निवेशकों के लिए भी स्कीम लाकर भूखंड आवंटन करने और नक्शा स्वीकृति तक की प्रक्रिया पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में सीओ ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि बड़े डिफॉल्टरों के आवंटन रद्द कर उनसे जमीन वापस ली जाए और उन भूखंडों को स्कीमों में शामिल कर इन निवेशकों को उपलब्ध कराई जाए. समीक्षा बैठक में एसीईओ मेघा रूपम, अमन दीप डुली और आनंद वर्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.