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Delhi Village Development: शहरों की तरह हर सुविधा देने पर फोकस, गोपाल राय ने की ग्राम विकास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा - दिल्ली के गांवों को शहरों की तरह हर सुविधा मिलेगी

दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने ग्राम विकास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने गांवों से संबंधित विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विकास विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए.

गोपाल राय ने की ग्राम विकास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा
गोपाल राय ने की ग्राम विकास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा

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Published : Apr 28, 2023, 6:24 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली के गांवों के विकास कार्यों को गति देने के लिए विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई. गोपाल राय ने बताया कि ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक 25 मई को दिल्ली सचिवालय में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित 400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

विकास मंत्री ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया गया था. इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के गांवों में हर तरह की मूलभूत सेवाएं सुनिश्चित करना है.

25 मई को ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक: बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं एवं लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई. साथ ही आईएंडएफसी के अधिकारियों को ग्राम विकास से संबंधित कार्यों को तय सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है. साथ ही ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक 25 मई को दिल्ली सचिवालय में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इस बोर्ड मीटिंग में दिल्ली के गांवो के विकास के लिए 400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

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गांवों के विकास कार्यों को मिलेगा गति:दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, इसी के संदर्भ में समीक्षा बैठक की गई. गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है. विकास विभाग से जुड़े कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है.

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