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डीयू: दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों को नहीं मिला फंड, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे कुलपति - डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणि

दिल्ली सरकार के सौ फीसदी वित्त पोषित कॉलेजों में फंड को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछली मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने बकाया राशि जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन कॉलेज के डीन के मुताबिक ये राशि अभी तक नहीं दी गई है. इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को 1 अप्रैल को बुलाया है.

Funds to Delhi government funded DU colleges in delhi
दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों को नहीं मिला फंड

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Published : Apr 1, 2021, 2:16 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार के द्वारा सौ फीसदी वित्त पोषित कॉलेजों में फंड को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दिनों 12 कॉलेजों के प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ हुई मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने बकाया राशि जारी करने का आदेश देने की बात कही थी. लेकिन ये राशि कॉलेजों को अभी तक नहीं मिली है.

दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों को नहीं मिला फंड
कॉलेजों को बकाया राशि का अभी भी इंतजारडीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणि ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 28.24 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वह राशि कॉलेजों को नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि समय पर फंड नहीं मिलने की वजह से अब टैक्स में परेशानी आएगी. साथ ही कहा कि जो कर्मचारी टैक्स के दायरे में नहीं आते थे वह भी सरकार के द्वारा समय पर फंड नहीं देने की वजह से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे.

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फिर 2 महीने की सैलरी हुई बकाया
बलराम पाणि ने कहा कि समय पर फंड नहीं जारी करने की वजह से फरवरी और मार्च माह की शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल पाई है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही कहा कि उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही बकाया राशि जारी करेगी जिससे कि शिक्षकों के सामने जो वित्तीय संकट आया है वह दूर हो सके.


शिक्षा मंत्री ने कुलपति को मुलाकात के लिए बुलाया
प्रोफेसर पाणि ने बताया कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को मुलाकात करने के लिए 1 अप्रैल को बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि आशा है कि यह मीटिंग सकारात्मक रहेगी और सरकार शिक्षकों की सैलरी के लिए समय पर फंड जारी करने का आश्वासन देगी. साथ ही कहा कि सैलरी शिक्षकों का मौलिक अधिकार है.

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