नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य संबंधित निकाय मेट्रो, ट्रेन डिपो से सटे फुटपाथ केवल यात्रियों के लिए हैं. इसके अलावे किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसे इस्तेमाल करने की अनुमति है.
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पर चलने का आम नागरिकों को पूरा अधिकार है. उनके लिए रास्ते को खाली कराया जाए, लेकिन दिल्ली में जगह-जगह अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानों का डेरा है. कहीं पक्की तो कही रेडी और खोमचे वालों का कब्जा है. तस्वीरें पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर की है. दोनों ही तरफ फुटपाथ पर दुकानें बनी हुई है. यहां पक्की दुकानें है, इसके अलावा रेहड़ी खोमचे वाले भी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया था लेकिन उसके बाद भी फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण नजर आ रहा है.
फुटपाथ पर अवैध दुकानों का कब्जा: फुटपाथ से गुजर रहे डॉक्टर एमयू दुआ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसका स्वागत है. अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारा नहीं जा सकता है. हमारा यह अधिकार है कि हम फुटपाथ पर चलें. लेकिन जगह-जगह फुटपाथ पर अवैध दुकानें बन गई है. लोगों के चलने में काफी मुश्किलें होती है. ऐसे में जब फुटपाथ पर जगह नहीं होगी तो लोग सड़क पर चलेंगे. जब लोग सड़क पर चलेंगे तो हादसे का शिकार भी होंगे और उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.