नई दिल्लीः दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी फोरम की स्थापना की है. बीते दिनों दिल्ली सरकार की ईवी-पॉलिसी की पहली वर्चुअल मीटिंग हुई. इस मीटिंग में सिविल सोसायटी संगठनों और विशेषज्ञों के साथ ऑटो, चार्जिंग और परिवहन क्षेत्रों के 130 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. दिल्ली सरकार के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) ने आरएमआई इंडिया के सहयोग से ईद फोरम की पहली मीटिंग की.
ईवी-फोरम की पहली वर्चुअल मीटिंग संपन्न 'सरकार पूरे कर रही वादे'
तीन घंटे चली मीटिंग के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने आने वाले वर्षों में दिल्ली में अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का वादा किया. साथ ही इस नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियां और अवसरों के ऊपर प्रकाश डाला. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों और उद्योग की ओर से संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई. मीटिंग में दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि हम इससे जुड़े सभी वादे पूरा कर रहे हैं.
'जागरूकता लाने के लिए काम'
मीटिंग में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दिल्ली ईवी नीति के तहत किए गए सभी वादों को पूरा कर रहे हैं. इस पॉलिसी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल है. उनका यह भी कहना था कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जागरूकता लाने की दिशा में काम कर रहे हैं. कैलाश गहलोत ने कहा कि हम दिल्ली को केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की ईवी राजधानी के रूप में देखना चाहेंगे.
'वैश्विक स्तर पर दिल्ली का स्थान'
दिल्ली के लिए मजबूत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस मीटिंग में डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि दिल्ली ईवी फोरम की मेजबानी करना सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि यह फोरम इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े लोगों की उत्सुकता को पूरा करने के मद्देनजर जरूरी मंच तैयार करेगा. उन्होंने तमाम विशेषज्ञों से इसके लिए इनपुट देने की अपील की. उन्होंने आगे कहा कि आज से पांच साल बाद जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में वैश्विक स्तर पर बात करें, तो दिल्ली का नाम होना चाहिए.
'पहले चरण में 100 चार्जिंग स्टेशन'
दिल्ली सरकार में उर्जा सचिव पद्मिनी सिंगला ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले चरण में 100 चार्जिंग स्टेशन तैयार कर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इस मीटिंग में आरएमआई इंडिया की प्रमुख अक्षिमा घाटे ने कहा कि दिल्ली सरकार की हितधारकों के साथ बातचीत में प्रतिबद्धता और पारदर्शिता न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर भी अभूतपूर्व है. हम दिल्ली ईवी नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उद्योग और सरकारी विभागों के साथ काम करना जारी रखेंगे.
