नई दिल्ली: दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने इस वर्ष बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है. कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. इस बार फिक्स्ड चार्ज में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. वहीं दिल्ली सरकार के महत्वकांक्षी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी सस्ती दरों पर बिजली मिलती रहेगी. इसके साथ ही मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.
मांग की गई खारिज
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं. उन्होंने निजी बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की बिजली की दरें बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. आयोग के सदस्यों का कहना है कि कोरोना काल में लोग पहले ही परेशान हैं. इसलिए बिजली की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके साथ ही सितंबर में गैर घरेलू उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ-डे टैरिफ पर लगने वाले अधिभार को भी माफ करने की घोषणा की गई है. इन उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क पर 20 फीसदी अधिभार वसूला जाता था.
वसूला जाएगा पेंशन ट्रस्ट अधिभार
इस वर्ष बिजली की दरों में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन ट्रस्ट अधिभार चुकाना होगा. उपभोक्ताओं से अब तक बिजली बिल का 3.8 फीसदी अधिभार वसूला जाता था. अब इसे बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा फिक्स्ड चार्जेज में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.