नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दरअसल, उपराज्यपाल कार्यालय ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दावा किया है कि एलजी ने स्कूलों के प्रिंसिपल्स के 126 पदों को पुनः सृजित करने को मंजूरी दे दी है, जो 'आप' सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण समाप्त हो गए थे. इस दावे को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया ने कई बिंदुओं में जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल कार्यालय का यह दावा पूरी तरह से झूठा है. साथ ही यह दावा इस तथ्य को छिपाने का प्रयास है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को 7 साल से अधिक समय से रोककर रखा है.
मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों के 126 प्रिंसिपल्स के पदों को पुनः सृजित करने के उपराज्यपाल कार्यालय के दावे को खारिज करते हुए एलजी से इस मामले पर राजनीति नहीं करने की अपील की है. उन्होंने उपराज्यपाल कार्यालय के दावे को झूठ करार देते हुए कहा कि एलजी ने ’व्यापक अध्ययन’ का बहाना बनाकर सरकारी स्कूलों के 244 प्रिंसिपल्स के पदों की बहाली रोक दी. स्कूल बिना प्रिंसिपल्स के चल रहे हैं, लेकिन एलजी साहब चाहते हैं कि ’व्यापक अध्ययन’ कर आकलन किया जाए कि प्रिंसिपल्स की जरूरत है या नहीं.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हर स्कूल को एक प्रिंसिपल की जरूरत होती है और अगर कोई पद खाली है तो उसे जरूरत का अध्ययन करने के बजाय भरा जाना चाहिए. एलजी श्रेय लेने के बजाय फाइलों को सार्वजनिक डोमेन में रखें और समझाएं कि प्रिंसिपल्स की नियुक्ति में देरी क्यों कर रहे हैं? एलजी नौकरशाही का बहाना करना बंद करें और कोई एक तारीख बताएं कि कब तक प्रिंसिपल के शेष पदों को बहाल किया जाएगा.
सिसोदिया का आरोप निम्न तथ्य और घटनाएं एलजी कार्यालय के झूठे दावों की पोल खोलती हैं.
1. तथ्य यह है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के ठीक बाद सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स के 370 रिक्त पदों को भरने के लिए यूपीएससी से संपर्क किया गया.
2. इस बीच, 2015 में ही सर्विस विभाग को असंवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के दायरे से हटाकर एलजी को सौंप दिया गया. इसलिए प्रभावी रूप से एलजी ही इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार थे.
3. एलजी ऑफिस को अच्छी तरह से पता है कि इन नियुक्तियों को किसी न किसी बहाने से नहीं होने दिया गया. इतना ही नहीं, बिना प्रिंसिपल्स के चल रहे सरकारी स्कूलों की दिक्कतों को समझते हुए शिक्षा मंत्री ने सर्विस विभाग के साथ लगातार बैठकें की, लेकिन उन्हें प्रक्रिया में तेजी नहीं लाने के सीधे निर्देश दिए गए. एलजी के निर्देशों के तहत सर्विस विभाग द्वारा इन पदों की आवश्यकता पर “व्यापक अध्ययन“ जैसे बहाने किए गए.