पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने की हर जिला मुख्यालय में गांव और किसानों के लिए एकल खिड़की खोलने की मांग

Demand to open a single window for farmers: दिल्ली के भलस्वा गांव में रहने वाले कानून के छात्र यमन यादव ने अपनी कृषि भूमि की जानकारी दिल्ली सरकार और आर टी आई के तहत नहीं मिलने पर विरोध जताया है .और किसानों को कृषि भूमि और अन्य सुविधाओं के लिए हर जिला मुख्यालय में एकल खिड़की खोलने की मांग की है.

नई दिल्ली :दिल्ली के गावों और किसानों की आवाज की बुलंद करने वाला दिल्ली पंचायत संघ ने इस बार हर जिला मुख्यालय में गांव और किसानों के लिए एकल खिडकी खोलने की मांग की है.दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने बताया कि दिल्ली के भलस्वा गांव में रहने वाले कानून के छात्र यमन यादव ने अपनी दादा लाई की कृषि भूमि के बारे में जानकारी लेने के लिए कई बार दिल्ली सरकार को पत्रों और आर टी आई के तहत जवाबा मांगा लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है .इस पर यमन यादव ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर विरोध दर्ज कराया.

वहीं पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेन्द्र सिंह शौकीन ने दिल्ली सरकार को हर जिला मुख्यालय में गांव और किसानों के लिए एकल खिडकी खोलने की मांग की है ताकि गांवों और किसानों को कृषि भूमि और अन्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना ना पड़ें.उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि का वर्ष 1998 में नोटिफिकेशन कर अधिग्रहण कर लिया .जिसमें यमन यादव को दो एकड़ भूमि होने का पता चला. इसके संबंध में यमन ने 13 मार्च 2023 से लेकर आज तक कई बार पत्राचार और आरटीआई द्वारा जानकारी मांगी लेकिन एलएसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई.

इसके बाद पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव स्वयं भूमि अधिग्रहण अधिकारी और संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेने के लिए मुलाकात की. थान सिंह का आरोप है कि इस दौरान सम्बंधित अधिकारीयों का व्यवहार ठीक नहीं रहा साथ ही जवाब देने से उन्होंने साफ मना कर दिया गया. इससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के साथ भी अन्याय किया गया होगो. इसको लेकर यमन यादव ने अधिकारियों का जगाने के लिए 2×4 की फ्लैक्स पर पत्राचार और आर टी आई की पूरी लिस्ट जिला अधिकारी उत्तरी दिल्ली अलीपुर को भेजी है .पंचायत संघ इसका समर्थन करते हुए आगे ऐसे ही गांवों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को भेजने की बात कही है. पंचयत संघ की मांग है कि दिल्ली के सभी अधिग्रहण कार्रवाई की जांच होनी चाहिए. इस अलावा पंचायत संघ ने इस संबंध में उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से इस अधिग्रहण की प्रक्रिया की जांच और अधिकारियों की जवाब देही तय करते हुए कार्रवाई की मांग की है .