मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियां नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा ने बुधवार को केंद्र में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी की उपलब्धियों को गिनाया. प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं, हम किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति कोई असम्मान नहीं रखते, पर अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व क्षितिज पर भारत की छवि इतनी प्रबल बना दी है कि आज सम्पूर्ण भारत यह देख कर गौरवान्वित हो उठता है. जब रूस, अमेरिका, इंगलैंड जैसे देशों के शासन अध्यक्ष आगे बढ़कर मोदी से गले मिलते हैं. हाल ही में जब एक टापू राष्ट्र पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री ने श्रद्धा के साथ मोदी के चरण स्पर्श किये तो हर भारतीय को मोदी की उत्कृष्ठ अंतरराष्ट्रीय छवि पर गर्व महसूस हुआ.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनेकों विकास कार्य किए हैं. जिनका हम विवरण दिल्ली वालों के समक्ष रख रहे हैं. मैं सबसे पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के लिये पीेम मोदी का आभार प्रकट करता हूं. हम जब भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ के पास से गुजरते हैं तो हमें देश के प्रति कर्तव्यों का बोद्ध होता है. इसी तरह इंडिया गेट परिसर में बने वार मेमोरियल और वहीं पास में लगाई गई नेता जी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हर भारतीय के भारतीय सेना के प्रति सम्मान को बढ़ाती है.
दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा किे गए कार्यःदिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गत 9 वर्ष में दिल्ली को मोदी सरकार ने लगभग 20 केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए हैं. कोरोना काल में बनाए विशेष अस्पतालों के अलावा, एम्स, सफदरजंग, आर.एल.एल अस्पताल आदि अस्पतालों का विस्तार, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती फेम योजना की इलेक्ट्रानिक बसें, मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार, दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिये कूड़े के पहाड़ों की सफाई, दिल्ली में तीसरे रिंग रोड का निर्माण, प्रगति मैदान टनल, धौलाकुआं, महिपालपुर, मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफरियल रोड, दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर की कायाकलप कर रहे हैं.
बीते 9 वर्षों में केंद्र से मिली दिल्ली को यह सौगातें
- ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेयिल रोड :कुल बजट 12 हजार करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार को 3700 करोड़ रुपया देना था लेकिन इंकार कर दिया.
- प्रगति मैदान टनल : कुल बजट 928 करोड़ का था, दिल्ली सरकार को 20 फीसदी देना था, लेकिन इंकार कर दिया.
- हाईवेज के लिए 60 हजार करोड़ रुपये : दिल्ली में फ्लाई ओवर और हाईवे के निर्माण के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम चल रहा है.
- दिल्ली में तीसरा रिंग रोड एवं अन्य हाईवे प्रजोक्ट : 76 किलोमीटर लंबा अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी तीसरा रिंग रोड बनने से भारी वाहनों का दिल्ली में आना बहुत कम हो जाएगा. इस पर एक बड़ा ब्रिज, 26 छोटे ब्रिज, 27 फ्लाईओवर, 11 अंडरपास और 17 पैदल यात्री सब-वे बनाए जा रहे हैं. वसंत कुंज से गुरुग्राम तक 6 किमी लंबी सुरंग का निर्माण शुरू. धौला कुआं से गुड़गांव के बीच फ्लाई ओवर जोड़कर 10 लेन का हाईवे बनाया जाएगा.
- रीजनल रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम : दिल्ली से मेरठ तक तक रेपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कुल बजट 30270 करोड रुपये, 50 फीसदी केंद्र सरकार ने दिया है.
- ईको पार्क :884 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क जिसमें जंगल सफारी, झीलें, ओपन जिम, चिड़ियाघर, योगा, साइकिल ट्रेक, जॉगिंग वगैरह की सुविधा होगी. दिल्ली में मिनी इंडिया के तौर पर डिवेलप किया जाने वाला भारत वंदना पार्क देश का सबसे भव्य पार्क होगा. द्वारका सेक्टर-20 में 200 एकड़ में फैला यह पार्क दिल्ली का टूरिस्ट स्पॉट बनेगा. कुल बजट 524 करोड़ रुपये.
- द्वारका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर : द्वारका के सेक्टर 20 में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का निर्माण चल रहा है. यह सेंटर 89 हेक्टेयर में बन रहा है. कुल बजट 25 हजार करोड़ रुपये.
- जयसिंह रोड पर दिल्ली का नया पुलिस हैड क्वार्टर बन रहा है. कुल बजट 1095 करोड़ रुपये.
- कर्तव्य पथ : पीएम मोदी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल दिया. 608 करोड़ रुपये कर्तव्य पथ पर खर्च किये गये. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया.
- नेशनल वार मेमोरियल : नेशनल वार मेमोरियल एक ऐसा स्मारक है, जो अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए इंडिया गेट के पास बनाया गया है. फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था.
- नेशनल पुलिस मेमोरियल : देश के लिए शहीद हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की याद में चाणक्यपुरी में बने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का 21 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था. यहां संसद पर व मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों के नाम दर्ज हैं.
- प्रगति मैदान कनवेंशन सेंटर: दिल्ली के प्रगति मैदान में जी- 20 शिखर सम्मेलन के लिए भव्य कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है. इस कन्वेंशन सेंटर में एक वीआइपी लाउंज, 900 लोगों की क्षमता वाले दो ऑडिटोरियम व डाइनिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं.
- दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सौगात : केंद्र सरकार ने दिल्ली को 400 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं जिनमें से 300 बसें डीटीसी को इंट्रा-सिटी के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पारेशन के लिए हैं.
- पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार के अस्पतालों में 2100 से ज्यादा बेड और बढ़ाये गये हैं.
- जहां झुग्गी वहीं मकान : प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत दिल्ली में गरीबों को झुग्गी की जगह पर मकान दिए जा रहे हैं.
- यमुना की सफाई : जब नितिन गडकरी जल मंत्री थे तो यमुना की सफाई के लिए उन्होंने 6000 करोड़ रुपए दिये. गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यमुना की सफाई के लिए 2419 करोड़ रुपए दिए.
- एनडीएमसी के सफाईकर्मियों के लिए बनाए फ्लैट्स : एनडीएमसी के सफाईकर्मियों व अन्य कर्मचारियों के लिए अलीगंज, नई दिल्ली में 200 फ्लैट्स और पुष्प विहार में 120 फ्लैट्स एनडीएमसी ने बनाये जिस पर 82 करोड़ रुपये खर्च हुए.
- गरीबों को राशन : दिल्ली के 73 लाख गरीबों को कोरोना काल की अवधि में 270 करोड़ रुपये खर्च करके उन्हें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनयम के अंतर्गत आठ किलो गेहूं और 2 किलो चावल हर महीने मुफ्त उपलब्ध करवाया गया. वर्तमान में भी हर महीने इन 73 लाख लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है. जिस पर केंद्र सरकार हर महीने 135 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5000 रुपये (तीन किश्तों में) के नकद प्रोत्साहन के साथ एक केंद्र प्रायोजित डीबीटी योजना है. दिल्ली में अब तक एक लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिल्ली में 1 लाख 42 हजार से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया.
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत अब तक दिल्ली में कुल 388 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं. इन केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं.
- केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वेक्सीनेशन के लिए 19675 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें दिल्ली के तीन करोड़ 70 लाख लोगों को फ्री वेक्सीनेशन की डोज दी गई.
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