नई दिल्ली:गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 4 महीने से चल रही है. लेकिन अब भी डीयू के करीब आधा दर्जन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई. इसके चलते इन कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन सहित कई प्रशासनिक कार्य अधर पर लटके हुए हैं.
डीयू के 6 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी की प्रक्रिया अधर में लटकी 6 कॉलेजों में प्रक्रिया नहीं हुई शुरू
वहीं दिल्ली टीचर एसोसिएशन (DTA) के प्रभारी प्रो. हंसराज सुमन ने कहा कि गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नामों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार के बीच एकमत नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते लगातार गवर्निंग बॉडी के गठन में देरी हो रही है.
प्रो. हंसराज सुमन ने कहा कि कार्यकारी परिषद में गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नाम पारित हुए थे, जिनमें से 6 नामों पर डीयू ने आपत्ति जताई थी और उसे वापस दिल्ली सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया था.
वहीं दिल्ली सरकार द्वारा उन्हीं 6 नामों को वापस डीयू प्रशासन को भेजा गया और उनकी नियुक्ति यथावत करने को कहा गया. इस तरह इन 6 नामों पर मतभेद होने के चलते इन छह कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है.
डीयू प्रशासन की मनमानी का खामियाजा
वहीं प्रोफेसर हंसराज सुमन का कहना है कि यह सारी समस्याएं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमानी रवैया के चलते हो रही हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन अपने नुमाइंदों को गवर्निंग बॉडी में शामिल करना चाहता है जिससे नियुक्ति प्रक्रिया अपने अनुसार कर सके और अपने लोगों को ही नियुक्तियां दे सके. उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.
बता दें कि जिन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का गठन नहीं हुआ. उनमें आदित्य कॉलेज, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज और कालिंदी कॉलेज शामिल है. वहीं प्रो. सुमन ने कहा कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो गवर्निंग बॉडी का गठन हुआ है वह प्रक्रिया के विरुद्ध है.
