योजनाओं को अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने को कमीशन प्रतिबद्ध: जाकिर खान

दिल्ली सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं चला रही है. आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक अपने आईटीओ स्थित कार्यालय में ली.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चल रही योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए डीएमसी चेयरमैन जाकिर खान से अधिकरियों के साथ एक बैठक की. चेयरमैन ने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए इसके लिए प्रक्रिया को सरल किया जाए.

दिल्ली सरकार दिल्ली के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई योजनाएं चला रही है. दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक अपने आईटीओ स्थित कार्यालय में ली, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की.

‘जल्द से जल्द मिले अल्पसंख्यों को लाभ’
चेयरमैन ने डीएमसी कार्यालय में आयोजित बैठक में समाज कल्याण और राजस्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से मौजूदा सरकारी योजनाओं के बारे जानकारी हासिल की. उन्होंने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली सरकार की योजनाओं का जरूरतमंद लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. अफसरों ने बताया कि कोरोना की वजह से सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण योजनाओं में कुछ समय के लिए बाधा अवश्य आई थी, लेकिन उन्होंने कमीशन को आश्वस्त कराया कि जैसे ही आर्थिक स्थिति सामान्य हो जाएगी वैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय को भी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

जरूरतमंदों के लिए आसान हो रास्ता'
दिल्ली सरकार अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं, के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय का उत्थान किया जा सके और उससे जुड़े लोगों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर किया का सके. चेयरमैन ने अफसरों से कहा कि अधिकारी इस बात का भी पूरा ख्याल रखें कि जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाएं बेहद आसान ढंग से पहुंचे ताकि वह भी सेल कागजी कार्रवाई और डॉक्युमेंटेशन के बाद योजनाओं का लाभ उठा सकें.

अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाएं
मौजूदा समय में दिल्ली सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फीस माफी योजना, स्कॉलरशिप, लोन, मेधावी छात्रों के लिए योजना, ई रिक्शा के लिए लोन समेत दर्जनों योजनाएं चला रही है.

इस दौरान चेयरमैन ने अफसरों को यह बताया कि बहुत सी योजनाओं ने आय प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. उन्होंने अफसरों कि हिदायत दी कि जब सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए तो ऐसे में अफसरों को भी चाहिए कि वह अपनी तरफ से कोशिश करें कि दस्तावेजी काम सरलता से हो सके.

इस बैठक में डीएमसी चेयरमैन जाकिर खान के साथ ही सदस्य अजीत पाल सिंह बिंद्रा, सदस्य नैंसी बार्लो समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.