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दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों ने 8 महीने से रुके वेतन को लेकर किया प्रदर्शन, एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं होने पर करेंगे दिल्ली जाम - delhi jal board contractors protest

Delhi jal board: दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों ने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें पिछले 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 18, 2023, 5:24 PM IST

अपनी समस्या बताते प्रदर्शनकारी ठेकेदार

नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों ने बुधवार को चिराग दिल्ली में स्थित दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार, सरकार में सौरभ भारद्वाज समेत अन्य मंत्रियों के नाम के साथ हाय-हाय के नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड ने आठ महीने से ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया है. ठेकेदारों के अनुसार अगर एक सप्ताह तक भुगतान नहीं हुआ तो जल बोर्ड पर ताला लगा दिया जाएगा.

दिल्ली को जाम करने की धमकी: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने बीते 8 महीने से पेमेंट रोक रखा है. जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हमारे नीचे जो मजदूर काम करते हैं उनका पेमेंट देने के लिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि एक सप्ताह के अंदर उनका भुगतान करे नहीं तो जल बोर्ड पर ताला जड़कर वहीं धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अगर हमारी पेमेंट शुक्रवार तक नहीं की जाएगी तो हम केजरीवाल के घर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे.

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शिव मंदिर से लेकर प्रोटेस्ट मार्च: दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों ने चिराग दिल्ली के शिव मंदिर से प्रोटेस्ट मार्च निकाला और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली के ऑफिस पहुंच कर जमकर प्रोटेस्ट किया. ठेकेदारों ने कहा कि हमें सौरव भारद्वाज ने मिलने का वक्त दिया था लेकिन वो नहीं मिले. भारद्वाज हम लोगों की समस्या नहीं सुन रहे हैं और हमें अपनी परेशानियों का कोई हल नहीं मिल रहा.

ठेकेदारों ने कहा कि दिल्ली की राजनीति मुफ्त पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर टिकी हुई है. दिल्ली सरकार इन सभी कामों की चर्चा दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों मे खूब करती है. दिल्ली में ही जल बोर्ड के ठेकेदारों को 8- 8 महीने तक भुगतान नहीं दिया जा रहा है. जबकि दिल्ली सरकार ये दावे करती रहती है कि मुफ्त का देने के बावजूद हमारी सरकार फायदे मे है क्योंकि हमारी नियत सही है.

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