नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है और परिवार के सदस्य ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते. शादी के बाद कथित तौर पर महिला के परिवार से धमकियों का सामना कर रहे एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि अपने नागरिकों की रक्षा करना राज्य का एक संवैधानिक दायित्व है.
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उन्होंने यह भी कहा कि अदालत से याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वयस्क थे और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से किसी को, विशेष रूप से माता-पिता या परिवार के सदस्यों से कोई नुकसान न हो.