नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी कर्मियों के मामले में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू होगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर इसके लिए आवश्यक आदेश जारी करने का आदेश दिया है. अदालत ने माना कि सीएपीएफ के कर्मी (जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य बल शामिल हैं) ओपिएस यानी पुरानी पेंशन योजना के लाभ के पात्र हैं, जैसा कि सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों को दिया गया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़े फैसले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में अर्धसैनिक बलों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' करार देते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश दिया. यह फैसला श्रीनिवास शर्मा की रिट याचिका के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सीएपीएफ भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है और नई पेंशन योजना (एनपीएस) उनपर लागू नहीं होती है. आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति चाहे आज सीएपीएफ में भर्ती हुआ हो, पूर्व में रहा हो या भविष्य में होगा, वह पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र होगा.
बता दें कि साल 2004 के बाद सेना में शामिल होने वाले कर्मियों के लिए अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि केंद्र अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की स्थिति पर अस्पष्ट था. हालांकि, पुरानी पेंशन योजना को रक्षा बलों के लिए बरकरार रखा गया था, जो कि रक्षा मंत्रालय की कमान के तहत संघ के सशस्त्र बल भी हैं.