नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने पर एक जनहित याचिका के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रत्यूष कंठ और लीगल सेल के संयोजक सूर्य प्रकाश खत्री ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. ताकि दिल्ली की गरीब और वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता सुरक्षा प्राप्त हो सके.
'योजना से बेहतर नीति'
हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को जारी नोटिस के बाद पीआईएल दायर करने वाले प्रत्यूष कंठ ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि यह अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायाधीश हरिशंकर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी.
जिसमें यह दलील दी गई थी कि दिल्ली सरकार यह दावा कर रही थी कि उनके पास इस योजना से भी बेहतर नीति है. इस कारण उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं किया.
'अपना पक्ष जारी करे दिल्ली सरकार'
उन्होंने बताया कि हमने यह दलील दी कि दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है. न ही उसे लागू किया गया है.
उन्होंने कोर्ट से स्पष्ट रूप से अनुरोध किया कि वे दिल्ली सरकार को उक्त नीति प्रस्तुत करने का निर्देश दें. इन दलीलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर समझा और दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया.
'देश के लाखों लोग ले रहे है योजना का लाभ'
उन्होंने कहा कि वास्तव में अभी तक केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ बीमारी पर होने वाले खर्च सरकार वहन करती है.
34 राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से समझौता किया है और देश के लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
लोगों को योजना से रखा गया दूर
दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के व्यापक लाभों से वंचित रखा गया है. जिससे अन्य लोगों के काफी लाभ मिल रहा है.
दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की ही तरह आयुष्मान भारत योजना लागू करती है तो दिल्ली में भी अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण होगा. जिससे गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी.
इसके अलावा केंद्रीय योजना होने के नाते लाभार्थी देश के किसी भी कोने में चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकता है.
दिल्ली में भी लागू होगी योजना
अगर दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करती है तो दिल्ली के विभिन्न अस्पताल इस योजना के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे. जिससे कि नि:शुल्क चिकित्सा क्षेत्र व्यापक हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में भी आने वाले समय में आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी और इससे लाखों लोगों को फायदा मिल सकेगा.
