नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ एनसीआर में रहने वाले वकीलों को भी देने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
दिल्ली सरकार की ओर से वकील सत्यकाम ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस तो जारी किया गया है, लेकिन आदेश पर रोक नहीं लगाने की वजह से दिल्ली सरकार को उन वकीलों के लिए भी प्रीमियम देना होगा जो एनसीआर में रहते हैं. अगर इस मामले का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में भी आता है तो भी फैसला आने तक उसे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा.
बता दें कि 18 अगस्त को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया था. सिगल बेंच के आदेश को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील राजीव नय्यर ने कहा कि किन वकीलों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ मिले ये नीतिगत मामला है. उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार पर ये जिम्मेदारी डाली है कि वो एनसीआर में रहने वाले वकीलों को भी इस योजना का भी लाभ दे. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाले वकीलों को मिले.
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सुनवाई के दौरान वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि एनसीआर में रहने वाले वकील भी दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के वकील दिल्ली में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. ऐसे में सिंगल बेंच का फैसला बिल्कुल सही है.